महाराष्ट्रातील २०१४ च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुका स्वबळावर लढवाव्यात किंवा मंत्रिमंडळाच्या फेरबदला बाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत मी नाही. हा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतात आणि आजही पक्षात मी कार्यकर्तीच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले.वाई शहरातील काही संस्थांच्या भेटीसाठी सुप्रिया सुळे येथे आल्या होत्या. पंचायत समितीच्या सभापती कक्षात त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. २०१४ च्या विधानसभा लोकसभा निवडणुकीची पक्ष पातळीवर सर्वाचीच तयारी सुरू असताना काँग्रेस राष्ट्रवादीतील विसंवादाबाबत त्यांना छेडले असताना त्या बोलत होत्या. आमच्या पक्षात फक्त एकच साहेब आहेत. बाकी सगळे कार्यकर्ते आहेत. परंतु निर्णय प्रक्रियेत तुम्हीही असताच की त्यावर त्यांनी वरील भाष्य केले. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या. छेडछाड मुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून प्रत्येक महाविद्यालय स्तरावर एक सेल (विभाग) उघडण्यात येत असून त्याचा १६ जानेवारीला अध्यादेश येणार आहे. जे महाविद्यालय हा विभाग क्रियाशीलपणे कार्यरत ठेवणार नाही अशा महाविद्यालयाच्या अनुदानावर गदा आणण्याची तरतूद या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात सहा वर्षांपूर्वी आर आर पाटील यांनी गृहमंत्रालयाच्यावतीने केंद्र सरकारकडे एक प्रस्ताव सादर केला असून त्याला अजूनही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रतिसाद दिलेला नाही. यासाठी आम्ही आता केंद्रीय गृहमंत्र्याकडे जाणार आहोत. असे सांगून त्या म्हणाल्या. पोलिसांनी आता बलात्कार होण्याची वाट बघत बसायची गरज नाही. तर छेडछाडीला व महिलांच्या संरक्षणालाच आम्ही आता टॉप प्रायोरीटी दिली आहे.माझं स्वत:चंच मत अस आहे की, कोणताही नागरिक मग ती महिला असो अथवा पुरुष त्यांची सुरक्षा होण गरजेचे आहे. आपण जेव्हा समसमान संधीची भाषा बोलतो आणि २१ व्या शतकाची भाषा बोलतो तेव्हा राज्यात कोणीही मग ती मुलगी, महिला अथवा पुरुष असोत सर्व जणांना कुठेही सुरक्षितपणे जाता-येता आलं पाहिजे.राज्यात आज मराठी माध्यमातूनही शिक्षणात नवनवीन बदल घडत आहेत. त्याची दखल घेण्यात येत आहेच. परंतु सद्या जिल्हा परिषदा व नगरपालिका, महानगर पालिकांच्या शाळा ओस पडत आहेत. असे असतानाही अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद, पालिका व महापालिका शाळांतून चांगलं काम सुरू आहे. त्याची दखल आपण घेत नाही. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. बिबवेवाडी येथील अत्याचारीत महिलेच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेशी शिक्षा दिली आहे. त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
