पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने २८ गावे घेण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय अतिशय दूरदृष्टीचा असून गावांमधील काही मंडळींकडून या निर्णयाच्या विरोधात हेतुपुरस्सर खोटा प्रचार सुरू असल्याचे प्रतिपादन स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबुराव चांदेर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले. महापालिकेचा पाणीपुरवठा चालतो, निधी चालतो, विकासकामेही चालतात; मग महापालिकेत यायला विरोध का, असाही प्रश्न चांदेरे यांनी विचारला आहे.महापालिका हद्दीत जी गावे नव्याने घेतली जाणार आहेत, त्यातील काही गावांमधील नागरिकांनी तसेच नेतेमंडळींनी या समावेशाला विरोध सुरू केला आहे. चांदेरे यांनी या विरोधाला प्रत्युत्तर दिले असून गावांना विकासाची ही एक चांगली संधी आली आहे. ती त्यांनी गमावू नये. गावांचा समावेश महापालिकेत झाला, तरच सर्व गावांचा नियोजनबद्ध विकास होऊ शकेल. यापूर्वीही जी गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, त्यांचाही विकास नियोजनबद्धरीत्या झाला आहे, असे चांदेरे म्हणाले.गावे महापालिकेत आली की गावांमधील जमिनींवर आरक्षण पडेल, असा अपप्रचार काही लोकांकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात जरी आरक्षण पडले, तरीही जेवढी जागा महापालिका घेते तेवढा एफएसआय मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होत नाही. एखाद्या रस्त्याचे जरी आरक्षण एखाद्या जागेवर पडले, तरी रस्ता विकसित होऊन संबंधित जागामालकाचाच फायदा होतो. कारण रस्ता झाल्यानंतर आपोआप त्या जागेची किंमत वाढते. त्यामुळे काही मंडळींनी हेतुपरस्सर अपप्रचार चालवला असला, तरी सर्वसामान्यांनी या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे, असेही आवाहन चांदेरे यांनी केले आहे.ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर जे ग्रामपंचायत सदस्य झाले आहेत, सरपंच-उपसरपंच झाले आहेत, ज्या मंडळींनी गावांमध्ये गोडाऊन बांधली आहेत त्याच मंडळींकडून गावे समाविष्ट करण्यास विरोध होत आहे. जी गावे समाविष्ट व्हायला विरोध करत आहेत, त्यांना महापालिकेचा पाणीपुरवठा चालतो, कचरा उचलण्याची व्यवस्था चालते, पालिकेच्या निधीतून झालेला विकास चालतो आणि गावांचा समावेश करण्याची वेळ आली की विरोध केला जातो. हा विरोध वैयक्तिक हितसंबंधांतूनच केला जात आहे, असेही चांदेरे म्हणाले.आणखी काही गावे घ्या नव्याने २८ गावे घेण्याबरोबरच पुणे शहराभोवती जो रिंग रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे त्या िरग रोडच्या आतील सर्वच गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, असेही चांदेरे म्हणाले.
