नगर जिल्ह्य़ातील राहाता व कोपरगाव तालुक्यासाठी बांधण्यात आलेल्या दारणा धरणातील पाणी इगतपुरी तालुक्यातील ६४५० एकर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी वापरता येईल, असे नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आ. निर्मला गावित यांना कळविले आहे. १९९२ मध्ये काही शेतकऱ्यांनी कोपरगाव न्यायालयात उपसा सिंचन योजनांवर बंदी घालण्याबाबत प्रकरण  सादर केले होते. न्यायालयाने गोदावरी कालवे व गोदावरी नदीवरील नवीन उपसा सिंचनास मंजुरी देऊ नये असे आदेश दिले होते. परंतु नाशिक पाटबंधारे विभागीय कार्यालयाकडून इगतपुरी तालुक्यातील नवीन उपसा सिंचन योजना तसेच वैयक्तीक उपसा सिंचनांना परवानगी नाकारण्यात आली होती.
आ. गावित यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांच्याशी चर्चा करून तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांशी वारंवार बैठका घेऊन पाठपुरावा केला. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील जनतेच्या दबावाखाली उपसा सिंचन प्रकरणास मंजुरी न देण्याचा पाटबंधारे खात्याचा निर्णय मोडीत काढल्यामुळे इगतपुरीच्या दारणा धरणातील जलाशयाच्या वरच्या बाजूस असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. १९८८ मध्ये दीर्घ मुदतीसाठी मंजुरी झालेल्या परंतु कार्यान्वित न झालेल्या अनेक उपसा सिंचन योजना आहेत. त्यामध्ये सोमजची जय बजरंग, वाघेरेची जयलक्ष्मीे, नांदगावबुद्रुकची गोपाळकृष्ण, दौंडतची अ‍ॅड. उत्तमराव ढिकले प्रेरित, साकूरची जय योगेश्वर, धामणीची हरिओम, बेलगाव तऱ्हाळेची गजानन, समनेरेची सरस्वती, मालुंजेची जयकिसान, उभाडेची जीवनतीर्थ या योजनांचा समावेश आहे. शासनाच्या धोरणानुसार एक वर्षांत या योजना कार्यान्वित न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आग्रहास्तव त्यांची पाणी परवानगी रद्द करण्यात आली. ज्या संस्था दोन वर्षांत योजना कार्यान्वित करण्यासाठी तयार असतील त्यांनी फेर परवानगी घ्यावी किंवा योजनेच्या सर्व सदस्यांनी व्यक्तीगत उपसा योजनेसाठी परवानगी घ्यावी, असे आवाहन आ. गावित यांनी केले आहे. कार्यकारी अभियंत्यांच्या पत्रानुसार मुकणे, भावली व दारणा धरणासह नदी परिसरातील १५१३२ एकर क्षेत्रास पाणी परवानगी देता येणार आहे.