सरकारी सुटी व सणामुळे कोणत्याही सरकारी यंत्रणांनी मंगळवारी शालेय वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या संपाची व अ‍ॅपेचालकांच्या ‘रिक्षा समर्पण आंदोलन’ची दखल घेतली नाही. शालेय रिक्षाचालकांच्या मागण्यांवर प्रशासनाने उद्या, बुधवारी निर्णय न दिल्यास संप बेमुदत सुरूच ठेवण्याचा निर्णय शालेय विद्यार्थी वाहतूक कृती समितीने घेतला. तर अ‍ॅपे रिक्षाचालक-मालक संघटनेने मागण्यांची दखल न घेतल्यास उद्या ‘वेगळे पाऊल’ उचलू असा इशारा दिला आहे.उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कायद्याचा बडगा उचलण्यास सुरुवात केल्यानंतर शालेय वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांनी तसेच अ‍ॅपे रिक्षाचालकांनी सोमवारपासून स्वतंत्रपणे आंदोलने सुरू केली आहेत. रिक्षाचालकांनी संप पुकारला तर अ‍ॅपेचालकांनी परवाने द्या अन्यथा रिक्षा जमा करून घ्या व आमचे पुनर्वसन करा, अशी भूमिका घेत आरटीओ कार्यालयात उपोषण सुरू केले आहे.शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची आज जिल्हा हमाल पंचायतचे अध्यक्ष शंकरराव घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सुमारे २०० चालक त्यास उपस्थित होते. राज्य शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष व पंडित नेहरू विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बाबासाहेब बोडखे यांनी रिक्षाचालकांच्या न्याय्य मागण्यांस पाठिंबा जाहीर केला. संघटनेने काही पालकांनाही निमंत्रित केले होते. रिक्षात केवळ ४ विद्यार्थ्यांची वाहतूक परवडणारी नसल्याने रिक्षात ८ ते १० व चारचाकी वाहनात १२ ते १५ विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीस परवानगी मिळावी, मनमानी दंडआकारणी व वाहन निलंबित करू नये, विद्यार्थ्यांची चालक काळजीपूर्वकच वाहतूक करतात, त्यामुळे कारवाई करताना सहानुभूतीने विचार व्हावा आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.मागण्यांचे निवेदन उद्या सकाळी मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जाणार आहे. त्यावर उद्याच निर्णय न झाल्यास संप बेमुदत सुरूच ठेवण्याचा इशारा घुले यांनी दिला. संघटनेचे पदाधिकारी ज्ञानेश्वर थोरात, शेख अब्दुल गनी, ताजोद्दीन मोमीन, किरण पवार, दत्तात्रेय साबळे, संजय आव्हाड, शेख सलीम आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या भरारी पथकांची शाळा तपासणी सुरू असतानाच संपामुळे शाळेतील विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला आहे, चालकांनी संप करताना विद्यार्थी हित लक्षात घ्यावे, चालक सुरक्षापूर्वकच वाहतूक करतात, असा आपला अनुभव असल्याचे बोडखे यांनी सांगितले.अ‍ॅपेचालकही आक्रमकअॅपे रिक्षाचालकांनी सोमवारी आरटीओ कार्यालयात रिक्षा जमा करून तेथेच ठिय्या देत उपोषण सुरू केले आहे. काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष ब्रीजलाल सारडा यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन परवान्यांच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वसंत लोढा व संजय झिंजे यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत पक्षाच्या माध्यमातून हा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्याचे अश्वासन दिले. आरटीओने गेल्या १९९७ पासून परवाने देणे बंद केले आहे. मात्र शहरात २ हजारांपेक्षा अधिक रिक्षा गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून धावत आहेत. चालकांना परवाने देऊन कायदेशीर व्यवसाय करण्यास मान्यता द्यावी व सन्मानाने जगू द्यावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष सय्यद अफजल यांनी केली. सरकारचा निर्णय होईपर्यंत चालकांना तात्पुरता परवाना द्यावा, कुटुंबाची उपासमार होत असल्याने रिक्षा ४ महिने निलंबित करणे व तीन निलंबनानंतर रिक्षा स्क्रॅब करण्याची कारवाई बंद करावी, व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा द्यावा आदी मागण्या आहेत.
