खारीगाव टोलनाक्यापासून माणकोलीपर्यंत लांबलचक पसरलेल्या खाडीकिनारी डेब्रिजचा भराव टाकून तिवरांची जंगले नष्ट करण्याचे सत्र सुरूच असून त्या विरोधात कारवाई करण्याऐवजी चालढकल करण्याचे धोरण सध्या जिल्हा प्रशासनाने अवलंबिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खाडी बुजवून त्यावर अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या भू-माफियांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे स्वतंत्र यंत्रणाच नसल्याचे उघड झाले असून त्याला जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांनी दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे खाडीकिनारी भागात अनधिकृत बेट उभारण्यात भू-माफिया व्यस्त, तर जिल्हा प्रशासन सुस्त असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर तसेच आसपासच्या नगरांमधून दररोज निघणाऱ्या शेकडो टन डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्यासाठी डेब्रिज माफियांची टोळी सक्रिय झाली असून त्यांनी मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खारीगाव टोलनाक्यापासून माणकोलीपर्यंतच्या खाडीकिनारी पट्टय़ातील तिवरांचे विस्तीर्ण जंगल नष्ट करण्याचा धडाकाच भू-माफियांच्या मदतीने लावला आहे. सर्व शासकीय यंत्रणा वाकुल्या दाखवत दिवस-रात्र काम अधिक जोमाने सुरू आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या यंत्रणांकडून त्यांच्याविरोधात कोणतीच प्रकारची कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ मध्ये सचित्र वृत्त प्रसिद्घ झाल्यानंतरही शासकीय यंत्रणांना जाग आली नसून त्यांच्याकडून कारवाईसंदर्भात टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत आहेत. या संदर्भात भिवंडीचे तहसीलदार सुनील शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, दीड-दोन महिन्यांपूर्वी खारीगाव टोलनाक्यापासून माणकोलीपर्यंत डेब्रिजचा भराव टाकून तिवरांची जंगले नष्ट केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती. त्यामध्ये डेब्रिजची ने-आण करणारे सात डम्पर जप्त करून त्यांच्या चालकांविरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, या कारवाईनंतरही भू-माफियांकडून डेब्रिजचा भराव टाकण्याचे काम बिनधास्तपणे सुरू आहे. मात्र, त्या भू-माफियांना रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे कोणत्याही प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणाच नसल्याचे उघड झाले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी पी. वेलरासू यांच्याशी संपर्क साधला असता, खाडीकिनारी भागात मातीचा भराव टाकणाऱ्यांविरोधात आम्ही पोलीस ठाण्याच तक्रार देतो, त्यानुसार त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होतो. मात्र, त्यांचे काम थांबविण्यासाठी आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून भू-माफियांविरोधात ठोस कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणाच हतबल असल्याचे उघड होत आहे. त्यामुळेच भू-माफिया बिनधास्तपणे खाडीकिनारी भागातील तिवरांची जंगले नष्ट करून त्या जागेवर अतिक्रमण करण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
