राज्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र आणि जागतिक बँकेच्या कर्जात बुडालेल्या महाराष्ट्रात अधिकारी वातानुकलित कक्षात एअर कंडिश्नरची (एसी) थंड हवा खात आहेत. या एसींचे हजारो रुपयांचे बिल जनतेच्या खिशातून लुटण्याचा प्रकार बंद करा, अशी मागणी भ्रष्टाचार विरोधी लोकआंदोलन समितीने केली आहे.समितीचे संस्थापक निलेश भुतडा यांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला धारेवर धरणारे विस्तृत निवेदन दिले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयाविरुद्ध आणि अनधिकृतपणे वातानुकूलित यंत्रे आपल्या केबिनमध्ये बसविलेली आहेत. शासकीय सदंर्भानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांची यादी करून संबंधित बांधकाम विभागाकडून नकाशे व अंदाजपत्रके घेऊन त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद अंदाजपत्रकात करून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हे काम करून घ्यावे, असे म्हटले आहे. या परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, प्रत्येक वर्षीच्या नियतव्ययातून शक्य असल्यास दालने वातानुकूलित करून घेण्यास हरकत नाही, पण तरतूद उपलब्ध असल्याशिवाय कामास सुरुवात करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही परिपत्रकात दिले आहे.दुसरा संदर्भ सांगताना भुतडा या निवेदनात म्हणतात की, ज्यांचे ग्रेड वेतन १० हजार रुपयापेक्षा अधिक आहे, अशा अधिकाऱ्यांना आपली दालने वातानुकूलित करता येतील, हा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी शासनाने घेतला आहे. आश्चर्यजनक बाब म्हणजे, या वेतन ग्रेडमध्ये विभागीय आयुक्तही बसत नाही तेथे जिल्हाधिकारी, सीईओ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, शल्यचिकित्सक, आरटीओंसह अनेक अधिकारी कनिष्ठ स्तरावर येतात. बुलढाणा जिल्ह्यातील शासकीय उच्च अधिकाऱ्यांनी शासकीय नियमांचा भंग करून अनधिकृतपणे आपल्या केबिनमध्ये एसी बसविलेले आहेत. या सर्वाकडून ज्या तारखेपासून एसी बसविला आहे तेव्हापासून खर्च, तसेच एसीची किंमत वसूल करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी भुतडा यांनी केली आहे. शहरातील, तसेच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जतना विविध प्रकारच्या शासकीय कामकाजानिमित्त या अधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये जात असते. भर उन्हातून या एसी केबिनमध्ये जाऊन आणि काम आटोपून पुन्हा बाहेर उन्हात गेल्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीला मोठा धोका पोहोचत असल्याचे निवेदनात भुतडा यांनी महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्णयाचा संदर्भ नमूद केला आहे. बुलढाणा जिल्हा मुख्यालयात ३५ पेक्षा जास्त शासकीय कार्यालयांमध्ये एसी बसविलेले असल्याचे सर्वेक्षणही भुतडा यांनी केले आहे, हे विशेष. या खळबळजनक निवेदनामुळे अनेक अधिकाऱ्यांना एसीच्या गार-गार हवेतही घाम फुटणार असल्याचे चिन्हे आहेत.
