News Flash

सिडको वसाहतींमध्ये विनापरवाना फलकबाजी सुरूच

सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा फलकबाजींवर प्रतिबंध करण्याचा आदेशाचा आवाज सिडको प्रशासनापर्यंत न पोहोचल्यामुळे पनवेल तालुक्यातील सिडको वसाहतींमध्ये फलकबाजी अद्याप सुरूच आहे.

| December 3, 2014 06:55 am

सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा फलकबाजींवर प्रतिबंध करण्याचा आदेशाचा आवाज सिडको प्रशासनापर्यंत न पोहोचल्यामुळे पनवेल तालुक्यातील सिडको वसाहतींमध्ये फलकबाजी अद्याप सुरूच आहे. सिडको वसाहतीमध्ये कोणीही, कोणताही, कधीही व कुठेही फलक उभारण्यासाठी सिडको प्रशासनाची मंजुरी घेण्याची प्रथा नसल्याने वसाहतीमधील झाडे, विजेचे खांब, दुभाजकांचे चौथरे, वसाहतीमधील मुख्य चौकातील संरक्षक भिंतीचा आधार घेऊन हे फलक हजारोंच्या संख्येने उभारण्याचे सत्र सुरूच आहे.
खांदेश्वर, नवीन पनवेल, कामोठे, कळंबोली व खारघर या सिडको वसाहतींमध्ये विनापरवाना फलकबाजी सुरू आहे. खांदेश्वर व नवीन पनवेल या वसाहती सिडकोनिर्मित असल्या तरीही तेथून निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी पनवेल नगर परिषदेमध्ये नागरिकांचे प्रश्न मांडतात, मात्र या दोन्ही वसाहतींमध्ये फलक उभारण्याची नेमकी परवानगी सिडको देणार की पनवेल नगर परिषद, असा संभ्रम नागरिकांमध्ये आहे. तशीच परिस्थिती कामोठे, खारघर, कळंबोली या वसाहतींची आहे. या तीनही वसाहतींमधील मतदारांना रायगड जिल्हा परिषद व पनवेल पंचायत समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार आहे. या वसाहतींमधील आरोग्याच्या सोयी-सुविधा, कचरा उचलण्याची जबाबदारी व पाणीपुरवठा करण्यासारख्या पायाभूत सुविधा सिडको प्रशासन करते. मात्र फलक लावण्याच्या परवानगीसाठी सिडकोचे तटस्थ व ठाम धोरण नसल्याचे समजते. कळंबोलीमध्ये सिडकोच्या कार्यालयासमोरील चौकात कोणी फलक लावावा यावरून दोन गटांत हाणामारी झाली होती. त्याबद्दल पोलिसांनीही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या मारहाणीतील अनेक जण रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यानंतर वसाहतीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तरीही सिडको प्रशासनाला जाग आली नाही.
बेकायदा फलकबाजीमुळे वसाहतींचे विद्रूपीकरण झाले आहे. सिडकोने गावचे, वसाहतींचे नकाशा दर्शविण्यासाठी लावलेल्या फलकावर राजकीय नेत्यांनी आपले फलक उभारले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी अनधिकृत बांधकामांसाठी वसाहतीमध्ये बांधकाम नियंत्रण विभागावर अवलंबून न राहता संबंधित वसाहतींच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी किमान नवीन बांधकामे, विनापरवानगी फलकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यांनतर ही वसाहतीमधील फलक अजूनही कायम आहेत.

सिडको प्रशासनाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी आमच्या पथकाची कारवाई सुरूच आहे. व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी याअगोदरच प्रत्येक वसाहतींमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नवीन बांधकामे व विनाफलकावर कारवाई करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत.
अनिल पाटील, मुख्य नियंत्रक बांधकाम, सिडको

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2014 6:55 am

Web Title: illegal hoardings in navi mumbai
टॅग : Cidco,Illegal Hoardings
Next Stories
1 केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार कायदे बदलाविरोधात आंदोलन
2 नवी मुंबई महापालिकेची मालमत्ता २५ हजार कोटीची?
3 पाण्याचा ठणठणाट, मिनरल वॉटरची चलती
Just Now!
X