तिरोडा स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धानाची आवक वाढल्याने ट्रॅक्टरने आणलेली धान्य पोती खाली करण्यासाठी पुरेशा जागेअभावी ४-५ तास ताटकळत राहावे लागते, तर दुसरीकडे तालुक्यातील मोठमोठय़ा गावात सर्रास अवैध धान खरेदी केंद्र सुरू आहेत. या केंद्रांतून शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात लुबाडले जात आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे काही निवडक अवैध धान खरेदी केंद्रांना भेटी देऊन केंद्रांवर थातूरमातूर कारवाई करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. त्या केंद्रांवर दंडात्मक कारवाईच्या नावाखाली शेकडा १ रुपये ०५ पसे याप्रमाणे दंड वसूल करण्यात येत असल्याचे समितीचे सचिव बी.यू. कोतवाल यांनी सांगितले. ही कारवाई केल्यानंतर दंडाची पावती मिळाल्याने आपण परवानाधारकच आहोत, आपण कृषी उत्पन्न बाजार समितीत याबाबतचे पसे भरलेले आहेत, असे सांगून अवैध केंद्रचालक सर्रास धान खरेदी करीत आहेत. मात्र, या कारवाईनंतर व अवैध धान खरेदी सुरू असतानाही बाजार समितीचे अधिकारी व पदाधिकारी त्यांच्याकडे फिरकूनही पाहत नसल्याने त्यांचे हितसंबंध या व्यवहारात गुंतले असल्याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, शासनाच्या नियमानुसार धानाची आधारभूत किंमत १३१० रुपये असूनसुद्धा स्थानिक कृ.उ.बा. समितीत ११०० ते ११४० पर्यंतच धान खरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांची सर्रास लुबाडणूक चालू आहे.
याबाबत सचिव कोतवाल यांना विचारले असते, धान खरेदी करणे हा व्यापाऱ्यांवर अवलंबून आहे. समिती धान खरेदी करीत नाही, असे सांगून टाळाटाळ केली. वास्तविक, समितीच्या परिसरात धान खरेदी विक्रीच्या संपूर्ण व्यवहारावर कृ.उ.बा.स.ची देखरेख असणे आवश्यक आहे. समितीत धान खरेदी करणारे व्यापारी हे मोजकेच असल्याने आपसी संगनमताने धानाची खरेदी होत असल्याची चर्चा आहे. समितीने अवैध धान खरेदी केंद्रांवर धाड टाकून दंडात्मक कारवाई केली. ही चांगली बाब आहे. मात्र, ही कार्यवाही निरंतर चालू राहिल्यास शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबेल. बाजार समितीत धान खरेदी व साठवणुकीसाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांचे धान बाजार समितीत आणण्यासाठी ट्रॅक्टरची समितीच्या आवारात व रस्त्यावर रांगच रांग लागत असल्याने खूप वेळ लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे धान आणण्यासाठी ट्रॅक्टर मालक तयार होत नाहीत. त्यामुळेही शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. समितीच्या परिसरात पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने शेतकऱ्यांच्या धानाची नासाडी शेळ्या, गाई, बल, डुकरांद्वारे केली जात असल्याची ओरड आहे.
या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त केला जात असून, जिल्हाधिकारींनी या गंभीर बाबींची दखल घ्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, तसेच शासकीय धान खरेदी केंद्र तत्काळ सुरू करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवावी, स्थानिक बाजार समितीत व्यापाऱ्यांची संख्या वाढवून स्पर्धा होईल व शेतकऱ्यांना भाव मिळेल, याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.