राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील दारूबंदीसाठी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली, पण गडचिरोली जिल्ह्य़ात दारूबंदी असतानाही जिल्ह्य़ात दारूचा महापूर वाहत आहे. दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्य़ाचीही स्थिती फारशी वेगळी नाही. मध्यवर्ती भागात असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदी झाली तर तीनही जिल्ह्य़ात अवैध व बनावट दारूचा व्यवसाय जोमाने वाढेल व त्यामुळे सामान्य जनतेवर विपरीत परिमाम होऊन शासनाचाही कोटय़वधीचा महसूल पाण्यात जाईल, असे मत युवा स्वाभिमान संघटनेचे जिल्हा प्रमुख रोशन मसराम यांनी येथे बोलावलेल्या एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.गेल्या २० वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्य़ात शासनाने दारूबंदी लागू केली आहे, पण शासनाचा हा निर्णय कितपत प्रभावीपणे अंमलात आला, हे गडचिरोली जिल्ह्य़ातील जनता अनुभवत आहे. जिल्ह्य़ातील अवैध दारूविक्रेते पोलिसांना लाखो रुपये देऊन कोटय़वधी रुपयांची दारू अवैधरित्या विकत आहेत. या व्यवहारात बनावट व विषारी दारूचाही पुरवठा होत असून आदिवासी व सामान्य जनतेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. जिल्ह्य़ाला लागून असलेल्या छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश राज्यातून दररोज सर्रारपणे दारू आणली जात आहे. या व्यवहारात पोलीस विभाग प्रत्येक दारूच्या पेटीमागे पैसे घेत असल्याची चर्चा आहे. यातून अवैध दारूविक्रेते व काही अधिकारी मालामाल झाले आहेत. ज्यांनी या जिल्ह्य़ात दारूबंदीसाठी पुढाकार घेतला ते सामाजिक कार्यकर्ते अवैध दारूविक्रीवर एकही शब्द बोलायला तयार नाहीत. त्यांनी आधी गडचिरोली जिल्ह्य़ात सुरू असलेली अवैध दारूविक्री बंद करावी आणि त्यानंतरच चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदीची मागणी करावी, असेही मत रोशन मसराम यांनी व्यक्त केले. जिल्ह्य़ात घडलेल्या अनेक गुन्ह्य़ामध्ये अवैध दारू कारणीभूत ठरल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ात दारूबंदी करण्याऐवजी दारू निर्मितीचे कारखानेच बंद करावेत, अशी मागणीही मसराम यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी संघटनेचे जिल्हा संघटक अविनाश वरगंटीवार, माजी नगरसेविका वर्षां शेडमाके, दत्तू जेट्टीवार, अनिल भांडेकर, प्रवीणभाई, अमुल डोरले, सागर सोनटक्के आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
