उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यामुळे नगर व नाशिक जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे अभूतपूर्व संकट भविष्यात निर्माण होण्याचा धोका आहे. तसेच प्रथमच धरणे मे महिन्यातच कोरडेठाक पडणार असून, हे इतिहासात प्रथमच घडणार आहे.न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने आता ४८ तासात पाणी सोडण्याची कारवाई राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. मुख्य सचिवांनी मुळा, भंडारदरा, निळवंडे, गंगापूर, दारणा, करंजवन या धरणातील पाणी आरक्षित केले होते. त्यामुळे आता किती पाणी सोडायचे याचा निर्णयही सरकारला करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या गंभीर प्रश्नापासून राजकीय नेते दूर राहिले पण आता त्यांनाही लोकक्षोभाला सामोरे जावे लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर दुष्काळात पाणी टंचाईचा मुकाबला कसा करावयाचा याचे गणित बसवावे लागणार आहे. एकूणच सरकारची कोंडी झाली आहे. त्याचबरोबर नगर जिल्हयातील लोकप्रतिनिधीही हतबल झाले आहे. त्यांना आता भविष्याची चिंता लागली आहे.नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणात केवळ पिण्याकरीता लागेल एवढाच पाणीसाठा आहे. हा पाणीसाठा मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षित केला होता. आता नगर, राहुरी, देवळाली प्रवरा, श्रीरामपूर, राहाता, शिर्डी, संगमनेर, राजूर, अकोले, लोणी, कोपरगाव या शहरांसह शेकडो गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनणार आहे. सरकारने जुलै अखेपर्यंत पिण्याचे पाणी पुरेल असे नियोजन करुन पाणी साठा राखीव केला होता. या साठय़ातूनच जायकवाडीला पाणी जाणार आहे. धरणे रिकामी झाल्यानंतर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नियोजन करणे सरकारला मुश्किल जाणार असून, काही शहरात तीन दिवसाआड तर काही ठिकाणी आठ दिवसांनी पाणी पुरवठा करुन पाणी कपात करावी लागणार आहे. औद्योगिक वसाहतींचा पाणीपुरवठा प्रथमच थांबवावा लागणार आहे अशी गंभीर परिस्थिती गेल्या ५० ते ७० वर्षांत उद्भवणार आहे. नाशिक व नगर महापालिका यांच्यासमोर बिकट पेचप्रसंग उद्भवेल. तसेच एकलहरे औष्णिक विजकेंद्रातील वीज निर्मिती थांबण्याचीही शक्यता आहे.
