कल्याण पालिकेचे आर्थिक नियोजन ढासळले विकासकामांच्या नावाखाली काही कोटी रुपयांचा दौलतजादा करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाला चालू आर्थिक वर्षांतील महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठणे जवळपास अशक्य बनले असून आर्थिक आघाडीवर महापालिकेचा कारभार अपयशी ठरल्याची माहिती हाती आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत विविध करांच्या माध्यमातून ७४१ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट पालिकेने आखले. प्रत्यक्षात ४८३ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. ५०० कोटी रुपयांचा आकडाही गाठता आला नसल्याने महसुली उत्पन्नात सुमारे २५८ कोटींचा खड्डा पडला आहे. मोबाइल टॉवरच्या माध्यमातून पालिकेस २१ कोटी, जमीन करापोटी १३८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे महापालिकेची अवस्था उत्पन्न आठ आणे खर्च रुपया अशी झाली आहे. मालमत्ता कराला ग्रहण मालमत्ता कराचे २१३ कोटी वसुलीचे लक्ष्य होते. प्रत्यक्षात १५७ कोटी वसूल झाले आहेत. कर विभागप्रमुख तृप्ती सांडभोर यांनी कर वसुलीचे नियोजन केल्याने याच विभागाने गेल्या वर्षी २०० कोटीहून अधिक वसुली केली होती. या वर्षी शिवसेनेचे नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी विकासकांची ‘तळी’ उचलून त्यांना ‘आयओडी’ ऐवजी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून मुक्त जमीन कर आकारावा अशी मागणी केल्याने, विकासकांनी पुढील काळात या करात सूट मिळेल, असा विचार करून हा कर भरणा थांबवला आहे. आयुक्त भिसे यांनी विकासकांविषयी ‘बोटचेपे’ धोरण स्वीकारल्याने मालमत्ता करात ५६ कोटीचा फटका बसला आहे. विकासकांनी जमीन कराची एकूण १३८ कोटीची थकबाकी थकवली आहे. मालमत्ता कराची भांडवली कर वसुली ४०० कोटी आहे. त्यामुळे झालेला तोटा मोठा आहे. ढिसाळ नियोजन महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचा ढिसाळ कारभार, या कारभाराला विरोधी बाकावरील मनसे व काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांची असलेली साथ यामुळे शहराचे नियोजन ढासळू लागल्याचे चित्र ठसठशीतपणे दिसू लागले आहे. माजी आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्यानंतर आयुक्त भिसे प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र, प्रशासनाची सध्याची कार्यपद्धती लक्षात घेता मागचा कारभार बरा होता, अशी म्हणण्याची वेळ सध्या कल्याण-डोंबिवलीकरांवर आली आहे. तत्कालीन आयुक्त सोनवणे यांनी गेल्या वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्था करातून (एलबीटी) महापालिकेला १७० कोटीचा महसूल मिळेल अशी गर्जना केली होती. ‘एलबीटी’च्या माध्यमातून जेमतेम १२५ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. ‘एलबीटी’ वसुलीचे एकूण उद्दिष्ट २३१ कोटी आहे. यामध्ये शासनाकडून मिळणारे मुद्रांक शुल्क, पारगमन शुल्क (एस्कॉर्ट) वसुलीचा समावेश आहे. पारगमन शुल्क वसुलीचे १५ कोटी रुपयांचे लक्ष्य आखण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ९ कोटी वसूल झाले आहेत. मुद्रांक शुल्क वसुलीतून २९ कोटी मिळाले आहेत. या वर्षांअखेर ‘एलबीटी’ वसुलीतून १६४ कोटी वसूल झाले आहेत. एलबीटी वसुलीत प्रशासनाला तब्बल ७७ कोटीचा तोटा झाला आहे. हा कर कमीच वसूल करा म्हणून मिळालेली ‘सुपारी’ व एलबीटी विभागाच्या निष्क्रियतेमुळेच हे घडले असल्याची टीका सुरू झाली आहे. पाणी गेले वाहून पाणीपट्टी कर वसुलीचे ७० कोटीचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ३४ कोटी वसुली झाली आहे. जिना अधिमूल्य वसुलीचे ८९ कोटी लक्ष्य होते. त्यामधून फक्त ४४ कोटी वसूल झाले आहेत. विकासकांना जिना अधिमूल्य कमी केल्याने त्याची वसुली वाढेल, असा दावा केला जात होता. मोबाइल टॉवर मालकांनी पालिकेची २१ कोटी थकबाकी थकवली आहे. मोबाईल टॉवरबाबत आयुक्त भिसे यांनी आस्तेकदम भूमिका स्वीकारल्याने ही वसुली रखडल्याचे बोलले जाते. मालमत्ता करातून १७५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. येत्या पाच दिवसात मुक्त जमीन करातून २५ कोटी वसूल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराचे लक्ष्य बहुतांशी पूर्ण होईल. एलबीटीतून १८८ कोटी वसुली झाली आहे. येत्या पाच दिवसात ४ ते ५ कोटी वसुली करून १९३ कोटीपर्यंत लक्ष्य पूर्ण केले जाईल. कर वसुलीची बहुतांशी लक्ष्य पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे कर विभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले.
