06 July 2020

News Flash

नोंदणी शुल्क वाढल्याने स्वप्नातले घर महागले!

बाजारातील मंदी, जिल्ह्यातील राजकीय अस्थिरता, त्यात भर म्हणून नोंदणी शुल्क वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातले घर महागणार आहे. स्थावर-जंगम मालमत्तेचे व्यवहार जिल्ह्यात थंडावले आहेत.

| January 16, 2014 01:35 am

बाजारातील मंदी, जिल्ह्यातील राजकीय अस्थिरता, त्यात भर म्हणून नोंदणी शुल्क वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातले घर महागणार आहे. स्थावर-जंगम मालमत्तेचे व्यवहार जिल्ह्यात थंडावले आहेत. गुरु-त्ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर नांदेड शहरातील काही रस्ते, गोदावरी नदीकाठ, विमानतळासह अन्यत्र पर्यटनात्मक, तसेच धार्मिक क्षेत्रांचा विकास झाला. राज्याचे नेतृत्वही नांदेडकडे होते. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून सर्वच पातळीवर अस्थिरता निर्माण झाल्याने बहुतेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
मुख्यमंत्रिपद नांदेडकडे असताना स्थावर मालमत्तेचे दर मोठय़ा प्रमाणात वाढले होते. चांगली गुंतवणूक म्हणून सर्वसामान्यांनी यात मोठी गुंतवणूक केली. नांदेडला उज्ज्वल भविष्यकाळ आहे, असे ग्रहित धरून अनेकांनी महागडय़ा किंमतीत जागा खरेदी करून, त्यावर सदनिका, घरे बांधण्यास पुढाकार घेतला. शहरालगत विष्णुपुरी, पावडेवाडी, सांगवी, पासदगाव ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत मोठय़ा प्रमाणात टोलेजंग इमारतींचे काम सुरू झाले. स्थावर मालमत्तेचा व्यापार मोठय़ा प्रमाणावर होईल, असे वाटत असतानाच राज्यात नेतृत्वबदल झाला. त्यानंतर सर्वच पातळीवर व्यवहाराला ग्रहण लागले. याचा सर्वाधिक फटका जमीन, सदनिका, घरे खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला बसला.
एकीकडे महागाईचा आलेख वाढत चालला आहे. त्यात सरकारने विविध करांची आकारणी सुरू केली. बँकांनीही निव्वळ नफेखोरीचे धोरण अवलंबवल्याने अनेक खासगी प्रकल्प रखडले. वेगवेगळ्या योजनांसाठी निधी नाही. खासगी प्रकल्पांतही गुंतवणूक करण्यास कोणी तयार नाही. या पाश्र्वभूमीवर आता दस्त नोंदणी शुल्कातही १५ ते २० टक्के वाढ झाल्याने जमीन, घर खरेदीचे व्यवहार थंडावले आहेत. दस्त नोंदणी दरवाढीने बांधकाम व्यवसायिकही अडचणीत सापडले आहेत. काही बिल्डर्सनी भविष्याचा अंदाज घेऊन आपल्या प्रकल्पाचे काम थांबविले असले, तरी ज्यांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, अशांना मात्र मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये कर्ज मिळवणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. परतफेडीची खात्री मिळेपर्यंत बँका कर्ज मंजूर करीत नाहीत. शिवाय फ्लॅट, सेवाकर, दस्तनोंदणी खर्च, वीजमीटरचा खर्च कर्ज मंजूर करताना बँका विचारात घेत नाहीत. या खर्चाबाबत बँकांनी मवाळ धोरण स्वीकारले तर गृहकर्ज विनासायास उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2014 1:35 am

Web Title: increase registration duty home costly nanded
टॅग Nanded
Next Stories
1 अवैध गर्भपात प्रकरणी डॉ. शिवणकर अटकेत
2 डॉ. कांगो यांच्या उमेदवारीचा भाकप जिल्हा कौन्सिलचा ठराव
3 रस्त्यांसाठी आणखी महिनाभराची प्रतीक्षा!
Just Now!
X