13 August 2020

News Flash

रस्त्यांसाठी आणखी महिनाभराची प्रतीक्षा!

शहरातील खराब रस्त्यांपैकी महापालिकेच्या अखत्यारीतील १३ रस्त्यांचे काम १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष सुरू होईल, असे शपथपत्र महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी दाखल केले.

| January 16, 2014 01:20 am

शहरातील खराब रस्त्यांपैकी महापालिकेच्या अखत्यारीतील १३ रस्त्यांचे काम १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्यक्ष सुरू होईल, असे शपथपत्र महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी दाखल केले. पहिल्या टप्प्यातील या कामांसाठी शनिवारी (दि. १८) निविदा उघडल्या जाणार आहेत. शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय असल्याने अॅड. रुपेश जयस्वाल यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील रस्ते मोठय़ा प्रमाणात खराब झाले आहेत. परिणामी नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे वैतागलेल्या नागरिकांनी बऱ्याचदा आंदोलने केली. तथापि, महापालिकेकडून कार्यवाही होत नव्हती. त्यामुळे दाखल केलेल्या याचिकेत शहरातील रस्त्यांच्या खड्डय़ातील माहिती विस्ताराने देण्यात आली. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने रस्त्यावर ४० ते ५० कोटी रुपये खर्च केले. तथापि, स्थिती वाईट आहे. क्रांती चौक ते बाबा पेट्रोल पंप या दरम्यान २००पेक्षा अधिक खड्डे असल्याचे याचिकेत आवर्जून नमूद केले आहे. या अनुषंगाने खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या.
बुधवारी सकाळी या अनुषंगाने म्हणणे मांडण्यास मनपा शहर अभियंत्यांना बोलविण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. दुपारी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी शहरातील रस्त्यांच्या अनुषंगाने शपथपत्र दाखल केले. या शपथपत्रात शहरातील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए व महापालिकेच्या अखत्यारीत येतात. यातील महापालिकेच्या अखत्यारीत असणारे १३ रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा पहिल्या टप्प्यात काढण्यात आल्या आहेत. १८ जानेवारी रोजी या निविदा उघडल्या जातील. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात कामाचे आदेश बजावले जातील. त्यानंतर १५ फेब्रुवारीपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात ६ रस्ते असून त्याच्या निविदाही लवकरच काढल्या जातील आणि मार्चअखेर काम पूर्ण केले जाईल, असे शपथपत्रात नमूद केले आहे. रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबतची तपासणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्याकडून करण्याची तयारीही मनपाने दाखवली आहे. तसे पत्र न्यायालयात देण्यात आले. सार्वजनि बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सात रस्त्यांविषयीची विचारणा खंडपीठाने केली. याची माहिती पुढील सुनावणीत देण्यात येईल, असे अॅड. ठिगळे यांनी नमूद केले. अॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी मनपातर्फे बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2014 1:20 am

Web Title: indemnity bond of corporation wait for road
Next Stories
1 लोखंड वाहतूक करणारी मालमोटार परभणीत जप्त
2 संशोधन विवेकाने होते- डॉ. साळुंखे
3 लोकसभेत उमेदवारीचा प्रश्नच नाही- चाकूरकर
Just Now!
X