भारतात टपाल विभागाचे एक लाख एटीएम सुरू करण्यात येणार असून नागपुरात तीन एटीएम सुरू करण्यात येतील. एकूण पाच एटीएमचा प्रस्ताव असून येत्या डिसेंबपर्यंत त्यांचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती नागपूर विभागाच्या पोस्टमास्टर जनरल वंदिता कौल यांनी दिली.
भारतीय टपाल सेवा बँकिंग क्षेत्रातही पदार्पण करीत असून केंद्रीय वित्त विभागाकडून त्यासाठी १३०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. बँकिंग क्षेत्रासाठी लवकरच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परवाना मिळेल, असा विश्वास महाराष्ट्र व गोवा सर्कलचे मुख्य पोस्टमास्तर जनरल कर्नल के.सी. मिश्र यांनी व्यक्त केला.
 ‘भारतीय टपाल सेवा आणि भविष्यकालीन योजना’ विभागाचा पत्र वितरणाचा १८५४ पासून ते आतापर्यंतच झालेला खडतर प्रवास, झालेले बदल आणि सुधारणांची विस्तृत माहिती मिश्र यांनी दिली. महाराष्ट्रात एकूण १२,५९६ टपाल कार्यालये असून गोव्यात २५८ आहेत. महाराष्ट्रात ४८ हजार कर्मचारी टपाल सेवा देत आहेत. पारंपरिक टपाल सेवेव्यतिरिक्त ई-पोस्ट ही नवीन सेवा सुरू करून विजेचे व टेलिफोनचे बिल घेणे, मुद्रांकसारख्या सेवाही यापुढे देण्यात येणार आहेत. शिवाय आधार कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि पारपत्राचे वितरणही टपाल विभाग करणार आहे. पैशांच्या देवाणघेवाणीचे काम आतापर्यंत टपाल सेवा करीत आली आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात कर्ज देण्याचे आणि कर्ज घेण्याचे कामही भारतीय टपाल विभाग करणार असून इतरांपेक्षा ते अधिक सकारात्मकरीत्या करेल, असा विश्वास मिश्र यांनी व्यक्त केला.  गेल्या दहा वर्षांमध्ये सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे काम ज्या ज्या बँकांकडे देण्यात आले त्या बँकांनी पाहिजे त्या प्रमाणात कामे न केल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली. विश्वासार्हता टिकवून ठेवलेली भारतीय टपाल सेवा नफ्यासाठी काम करीत नसून लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवलेली टपाल विभागाची सेवा आहे. बदलत्या परिप्रेक्ष्यात भारतीय टपाल सेवा स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न करीत असून कुठे तरी या सेवेचे खासगीकरण होत असल्याचा प्रश्न विचारला असता त्याचा इन्कार करून मिश्र यांनी आता खासगी क्षेत्रातील लोक भारतीय टपाल विभागाकडे त्यांची कामे घेऊन येतील, सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणासाठी (डीबीटी) प्रमुख माध्यम असल्याचा दावा मिश्र यांनी केला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) ३२ लाख खात्यांपैकी आठ लाखांपेक्षा जास्त खाते नागपूर क्षेत्रातील आहेत, मात्र ही सेवा देताना केंद्र शासनाने अद्यापही सेवेचे कमिशन भारतीय टपाल विभागाला दिलेले नाही, ही बाब समोर आली.
हाच प्रकार दारिद्रय़रेषेखालील ज्या नागरिकांनी टपाल विभागात खाते उघडले त्यांच्याबाबतीतही घडली आहे. एकीकडे भारतीय टपाल विभाग स्वत:ला सुधारण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच दुसरीकडे मात्र याच विभागातील ग्राहकांचे खाते दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित केले जात असल्याची बाबही स्पष्ट झाली. मात्र हे चित्र येत्या काही दिवसांमध्ये बदलेल, असा विश्वास मिश्र यांनी व्यक्त केला. या वेळी नागपूर दूरसंचार विभागाचे प्रधान महाव्यवस्थापक आर.एन. पटेल होते.