30 September 2020

News Flash

..ही तर परिवहन महामंडळाची अपरिहार्यता

प्रदीर्घ कालावधीपासुन तोटय़ात असलेले राज्य परिवहन महामंडळ नफ्यात येण्यासाठी वेळोवेळी विविध योजना, शक्कल लढविण्याचा प्रयत्न करत असते.

| November 1, 2014 01:04 am

प्रदीर्घ कालावधीपासुन तोटय़ात असलेले राज्य परिवहन महामंडळ नफ्यात येण्यासाठी वेळोवेळी विविध योजना, शक्कल लढविण्याचा प्रयत्न करत असते. उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ साधण्यात महामंडळाची कसरत होत असताना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून लादण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या कामांचा अप्रत्यक्षरित्या उत्पन्न वाढीसाठी कसा होईल याकडे महामंडळाकडून लक्ष देण्यात येत आहे. सध्या राष्ट्रीय मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत महामंडळास देण्यात आलेल्या बसेसचा उपयोग केवळ तूट भरून काढण्यासाठी विविध मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी करण्यात येत आहे. दरम्यान, देखभालीचा खर्च वाढवून देखील तो कमी पडत असल्याने शालेय बसेसमधून प्रवासी वाहतूक अद्याप सुरूच आहे.
महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत आदिवासी भागातील मुलींना शिक्षणांच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमांचा एक भाग म्हणून त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा, पेठ, नांदगाव, इगतपुरी तालुक्यात विद्यार्थिंनीची ने-आण करण्यासाठी एकूण ३५ बसेस उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शाळा सुरू होण्यापूर्वी तसेच सुटल्यानंतर नियोजित थांब्यावरून विद्यार्थिंनीची ने-आण या एककलमी कार्यक्रमावर या बसेस धावत आहेत. शालेय वाहतूक ठळकपणे अधोरेखीत व्हावी यासाठी बसेसला आकाशी रंगही वापरण्यात आला आहे. केंद्र सरकार यासाठी महामंडळाला देखभाल तसेच मोफत वाहन व्यवस्था म्हणून प्रत्येक बसमागे पाच लाख १० हजार रुपये देत होते. मात्र हा निधी कमी असल्याचे महामंडळाकडून वेळोवेळी सुचित करण्यात आले आहे. दीपावली सुट्टी तसेच उन्हाळी सुटीत हा सर्व बसेसचा ताफा नाशिक येथील विविध आगारांमध्ये जमा होतो.
या बसेसची नियमित देखभाल व्हावी यासाठी महामंडळ या बसेस नाशिक जिल्हयात सुटीच्या कालावधीत अन्य ठिकाणी म्हणजे नाशिक-कसारा, नाशिक-धुळे, नाशिक दर्शन आदी ठिकाणावर नियमित धावत आहेत. शालेय वेळात त्याच मार्गावर प्रवाशांची ने-आण करत आहेत. यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होत असली तरी अद्याप जमा खर्चाची तूट भरून निघालेली नाही. मात्र केंद्र सरकारने देखभालीसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीची रक्कम प्रति बस वार्षिक ६४ हजार रूपये इतकी करण्यात आली आहे. नाशिक विभागास त्यासाठी सात लाख चार हजार रूपये इतकी रक्कम देण्यात येणार असल्याचे विभाग नियंत्रक यामिनी जोशी यांनी सांगितले. निधी वाढला असला तरी तोटा भरून काढण्यासाठी प्रवासी वाहतूक करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 1, 2014 1:04 am

Web Title: indispensable for state transport corporation
Next Stories
1 विना सिग्नल चौक अपघातांना निमंत्रण
2 नाशिकसह जिल्ह्यत जवखेडा हत्याकांडाच्या निषेधार्थ आंदोलनांची मालिका
3 कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीप्रश्नी जे. पी. गावित यांची संघर्षांची भूमिका
Just Now!
X