चंद्रपूर एमआयडीसीत उद्योग न उभारणाऱ्यांना कारणे दाखवा, अधिकाऱ्यांची कानउघाडणीम्हाडातील निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांच्या चौकशीचे, जल व वायू प्रदूषण करणाऱ्या वर्धा पॉवर, बिल्ट, पोलाद व सिमेंट उद्योगांना भेटी देऊन त्यासंबंधीचा अहवाल पंधरा दिवसात सादर करण्याचे, तसेच जागा देऊनही एमआयडीसीत उद्योग न टाकणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश उद्योग व पर्यावरण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी दिले. प्रदूषण मुक्तीसाठी तयार केलेल्या आराखडय़ातील एकाही बाबीची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून मंत्र्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. उद्योग व पर्यावरण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांनी येथील विश्रामगृहात सर्व खात्याच्या विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन या जिल्ह्य़ातील वाढते प्रदूषण बघता चांगलीच कानउघाडणी केली. औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगतीपथावर असलेल्या या जिल्ह्य़ातील उद्योग पर्यावरण प्रदूषित करत असल्याच्या असंख्य तक्रारी पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. लोकांच्या तक्रारीनंतरच तेव्हाचे केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी अ‍ॅक्शन प्लान तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्या निर्देशावरूनच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी येथे येऊन या शहराचा प्रदूषण मुक्तीचा अ‍ॅक्शन प्लान तयार केला होता. चार वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या या अ‍ॅक्शन प्लानमधील एकाही गोष्टीची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून अहीर यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. येत्या पंधरा दिवसात जिल्ह्य़ातील सर्व उद्योगांना भेटी देऊन त्यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना केली, याची माहिती जाणून घ्या व तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी कुठलीही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याची तक्रार मंत्र्यांकडे केली. प्रदूषण विभागाचे अधिकारीच दुर्लक्ष करत असल्याने ही समस्या उद्भवली आहे. त्यामुळे मंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांचेच कान टोचले. उद्योगात स्थानिकांना ४० टक्के रोजगार मिळावा, अशी मागणी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांचा समन्वय साधून शंभर टक्के नोकरी मिळेल, अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची शासनाची योजना आहे. एमआयडीसीत स्थानिकांना ४० टक्के रोजगार मिळाला पाहिजे, याबाबत दुमत नसून त्या ठिकाणी रोजगार मिळणारे तरुण प्रशिक्षित करण्यावर भर देण्यात येईल, असे ते म्हणाले. राज्याने नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले असून यात लघु उद्योगांना व्ॉटच्या सवलती मिळणार आहेत. त्याचा फायदा चंद्रपूर येथील उद्योगांना सुध्दा मोठय़ा प्रमाणात होईल, असे अहीर म्हणाले. या जिल्ह्य़ात विटाभट्टी व माती हा विषय सध्या चर्चेत असून यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठवडाभरात एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच या जिल्ह्य़ातून ट्रकांच्या माध्यमातून होणारी कोल, सिमेंट, आयरन वाहतूक बंदिस्त करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. कोल वॉशरी व इतर उद्योगांची पाहणी करण्याचे निर्देशही दिले. या जिल्ह्य़ातील बहुतांश उद्योगपतींनी एमआयडीसीत जागा घेऊन ठेवलेल्या आहेत, मात्र त्यावर उद्योग लावण्यात आलेले नाही. उद्योग लावण्याच्या नावावर एमआयडीसीत मोकळे असलेल्या या प्लॉटधारकांना कारणे दाखवा नोटीस द्या, तसेच खाली प्लॉट जमा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. दाताळा मार्गावरील म्हाडा कॉलनीत नदीच्या बॅक वॉटरमधून अम्युझमेंट पार्क उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागा सुध्दा आरक्षित करण्यात आलेली आहे. प्रदूषण बघता स्थानिक उद्योग सीएसआर निधी कुठे खर्च करतात, याची माहिती अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही ते म्हणाले. म्हाडातील रस्ते निकृष्ट दर्जाचे झाले असून त्याची तातडीने चौकशी करण्याचे व अधिकाऱ्यांनी लवकर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.‘नो कॉमेन्ट'राज्य शासनासह स्वत:ला मंत्री म्हणून नापास ठरविणारे पाणी पुरवठा मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी केलेल्या बेताल वक्तव्यावर उद्योग व पर्यावरण राज्यमंत्री सचिन अहीर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता ‘नो कॉमेन्ट' अशा एका शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.
