दिनांक ३० जून २०१३ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणीतून वगळण्याचा निर्णय राज्याच्या मुख्य सचिवांनी घेतला असल्याची माहिती कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष रमेश निकम यांनी दिली.येथील विभागीय संदर्भ रुग्णालयाच्या सभागृहात निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंघाची बैठक झाली. यावेळी अध्यक्षीय भाषणात निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांशी नागपूरमध्ये १६ ऑगस्ट २०१३ रोजी झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. जिल्ह्य़ांमध्ये बिंदू नामावली प्रभावीपणे राबवली जात नसून विशेषत: शिक्षण संस्था, काही सरकारी कार्यालये यांत प्रभावी अमलबजावणी नाही. तर काही शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली करून मागासवर्गीय महिलांना न्याय दिला जात नसल्याविषयी शासनाकडे तक्रार केली जाणार असल्याचे निकम यांनी सांगितले. रत्नाकर गाडे या परिचर कर्मचाऱ्यावर एकतर्फी निर्णय घेऊन निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला. मागासवर्गीयांवर अन्यायाचे जिल्हाभर सत्र अवलंबिले जात आहे. ते महासंघाच्या लक्षात आले असून याबाबत राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांशी बैठक घेण्यात येईल असेही ते म्हणाले.शिवाजी शिंदे यांनी मागण्यांसंदर्भात लढा देण्याची गरज व्यक्त केली. कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश अहिरे यांनी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय शिक्षकांना त्रास देण्याचा सपाटा सुरू असल्याचा आरोप केला. महासंघाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद संघटनेचे उपाध्यक्ष कैलास बागले यांनी सूत्रसंचालन केले. बैठकीस महासंघाचे उपाध्यक्ष दीपक पाळंदे, रवींद्र निकाळे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
