* वनक्षेत्रातील नद्या तस्करांच्या विळख्यात * बुलढाण्यातील अनेक गावांत जलसंकटराज्य शासनाच्या भूगर्भ शास्त्रज्ञ व भूजल सर्वेक्षण यंत्रणांनी दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या काळात महसूल यंत्रणांना वाळू उपशावर प्रतिबंध घालण्याची सूचना दिली असतांनाही जिल्हयातील वाण, खडकपूर्णा, काटेपूर्णा, उतावळी, तोरणा, मन व मस या प्रमुख नदयांमधून वाळू उत्खनन, वाहतूक व तस्करी मोठया प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे पर्यावरण असंतुलन, पाणीटंचाई व नदीपात्रात बदल असे भयावह धोके निर्माण झाले आहेत. राज्य शासनाच्या भूगर्भशास्त्रज्ञ व भूजलसर्वेक्षण यंत्रणांनी राज्यशासन व जिल्हा प्रशासनास किमान दुष्काळाच्या काळात तरी नदयांमधील वाळू उपशावर प्रतिबंध करावा, अशी शिफारस केली आहे. मात्र, ही शिफारस महसूल व खनिकर्म विभागाने कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून या शिफारशीला हरताळ फासला आहे. त्यामुळे मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे जिल्हयातील खडकपूर्णा, वाण, काटेपूर्णा, उतावळी, तोरणा, मन व मस या नदयातून कितीतरी अधिक वाळू उपसा होत आहे. त्यामुळे शिफारस व नियमांची पायमल्ली करीत कोटयवधी रूपयांचा भरूदड शासनास दिला जात आहे. बेसुमार वाळू उपशामुळे या नदीकाठच्या व लगतच्या गावांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. पर्यावरणाला प्रचंड धोका निर्माण झाला असून नदीपात्र वेडेवाकडे स्वरूप धारण करीत आहेत. विशेष म्हणजे खामगांव ते जानेफळ मार्गावर खामगांव व घाटबोरी राखीव वनपरिक्षेत्रात उतावळी, तोरणा व मन या नदया येतात. या नदयांवर मध्यंम सिंचन प्रकल्प देखील कार्यान्वित झाले आहेत. राखीव वनातून वन उपज गोळा करणे व त्याची वाहतूक करणे याला वनकायद्यानुसार प्रतिबंध असतो. असे असतांनाही या नदयातील वन उपज असलेल्या वाळूची मोठया प्रमाणावर तस्करी सुरू आहे. दररोज असंख्य ट्रॅक्टर ट्रॉल्या या वनराखीव क्षेत्रातील नदयांमधून खुलेआम वाळू उत्खनन व चोरीचा धंदा करतात. याला प्रतिबंध घालण्यास वनपरिक्षेत्राधिकारी व अधिनस्त कर्मचारी संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. यासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नदयांमधील वाळू उपसा संपूर्णपणे बंद केल्याशिवाय भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढू शकणार नाही. वाळूमध्ये जलसंधारणाची जबरदस्त क्षमता असते. नदयांची वाळू पाण्याचा साठा करून ठेवतात. त्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरातील पाणीस्त्रोतात पाझर पध्दतीने वाढ होते. वाळूचा अतिरिक्त उपसा जलसंधारणासाठी घातक असून त्यामुळेच पाणीटंचाईत भर पडते. यासंदर्भात वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी वाळूचा अतिरिक्त उपसा होऊ नये म्हणून तहसीलदारांना दंडात्मक व फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्यात आल्याचे सांगितले. सहाय्यक वनसंरक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार वनखात्याच्या हद्दीतून जर वनउपज व वाळू तस्करी होत असेल तर त्यासंदर्भात कठोर कारवाई करण्यात येईल. यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्या वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपाल व वनरक्षकांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस उपवनसंरक्षक व मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे करण्यात येईल,अशी माहिती त्यांनी दिली.
