रस्त्याचे काम करणारी व टोल वसुली करणाऱ्या यंत्रणा स्वतंत्र नियुक्त केल्यास टोल वसुलीतील भ्रष्टाचारास आळा बसेल, टोल वसुलीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाहतूक गणना (कॅश फ्लो) चुकीच्या गृहितकांवर करते, त्यामध्ये सुधारणा केली जावी आदी सूचना टोल वसुलीचे धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीकडे पुणे-शिरुर रस्त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत.येथील माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे-शिरुर रस्त्याचे काम अपूर्ण असतानाही टोल वसुली केली जात असल्याबद्दल हरकत घेणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला टोल वसुलीचे धोरण ठरवण्याचे व त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समिती प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे.धोरण ठरवण्यासाठी समितीने सूचना मागवल्या होत्या. तसेच याचिकाकर्ते चंगेडे यांनाही सूचना करण्यासाठी निमंत्रित केले होते. जाणकार नागरिकांनीही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवांकडे यासंदर्भात सूचना कराव्यात असे आवाहन चंगेडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले.सूचना करताना चंगेडे यांनी टोल वसुलीत भ्रष्टाचार कोणत्या प्रकारे केला जातो, त्याला पायबंद घालणाऱ्या सूचना केल्या आहेत. पेट्रोलिअम कंपन्यांच्याच आकडेवारीनुसार वाहतुकीत दरवर्षी ३० टक्के वाढ होते, सरकारी वाहनांच्या संख्येतही दरवर्षी १६ टक्के वाढ होते मात्र त्याची नोंद होत नाही, ‘कॅश फ्लो’ची नोंद करताना केवळ ५ टक्के वाढ गृहीत धरली जाते, याकडे चंगेडे यांनी लक्ष वेधले. प्रकल्पाची जमीन अधिग्रहीत केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये, त्यामुळे ठेकेदारास सवलत मिळून टोल आकारणी सुरु केली जाते व ‘बार चार्ट’प्रमाणे कामेही होत नाहीत. प्रकल्पाच्या मूळ निविदेत समाविष्ट केलेली कामे ठेकेदाराला नको असली की वगळली जातात व नको असलेली कामे वाढवली जातात, त्यासाठी मूळ निविदेप्रमाणे कामे व्हावीत.टोल वसुलीतील भ्रष्टाचारास संधी राहू नये यासाठी प्रकल्पाचे काम करणारी एजन्सी व टोल वसुली करणारी एजन्सी स्वतंत्र ठेवल्यास कामेही चांगली होतील व वसुलीही योग्य पद्धतीने होईल, भ्रष्टाचारास संधीच राहणार नाही. अशा प्रकारे स्वतंत्र यंत्रणा असलेला रस्ता पुणे ते सिंहगड तयार केला गेला आहे. प्रकल्प ठिकाणच्या शहराच्या परिसरातील वाहतूक १५ टक्के असते, त्यांना सवलत दिली जात नाही, त्यामुळेही टोलवसुलीबाबतचा जनक्षोभ वाढतो, अशी सूचना चंगेडे यांनी नोंदवली. ‘इंडियन रोड काँग्रेस’ व ‘मोस्ट’च्या दर्जानुसार रस्त्यांची कामे होत नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढते, वाहतुकीचा वेळ वाढतो तसेच इंधनाचा खर्चही वाढतो याकडे समितीचे लक्ष चंगेडे यांनी वेधले.
