कोल्हापूर शहरामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये अगोदरच उद्याने, बगिचे कमी असताना, नवीन बगिचा उभा करण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नसताना अस्तित्वात असलेल्या दोन बागा भाडे तत्त्वावर देण्याचे प्रयोजन सुरू आहे. यापूर्वीचे अनुभव लक्षात घेता या बगिच्यांचे रूपांतर ठेकेदारांच्या खाजगी मालमत्तेमध्ये अॅडव्हर्टाइजचे ठिकाण, व्यापारीकरणाचा अड्डा, लग्न व तत्सम समारंभासाठी लॉनमध्ये मेजवान्या व पाटर्य़ा झोडण्यासाठी तर होणार नाही ना? अशी भीती सामाजिक कार्यकर्त्यांतून व्यक्त केली जात आहे. मुंबई प्रांतिक अधिनियमातील कलम क्र.६३ व ६४ अन्वये पर्यावरण संरक्षण व परिस्थितीकाय गोष्टींना चालना देणे, तसेच सार्वजनिक उद्याने, बागा करणे या जबाबदाऱ्या कोल्हापूर महापालिकेवर सोपविण्यात आल्या आहेत. या पाठीमागे शास्त्रीय कारण नसून जनतेच्या श्वासोच्छवासातून जो कार्बन डाय ऑक्साइडवायू निर्माण होतो, याचा वापर झाडे, झुडपे स्वतचा अन्न म्हणून करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जातो. कोल्हापूर शहराच्या दुसऱ्या सुधारित विकास आराखडय़ामध्ये खुल्या जागा, खेळाची मैदाने, बगिचा यासाठी १२९ आरक्षणे असून त्याचे एकूण क्षेत्र ११७ हेक्टर भरते. परंतु एकूण आरक्षणाच्या फक्त १३.९५ टक्केइतक्या जागांची अंमलबजावणी झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रति १ हजार लोकसंख्येसाठी ०.१ हेक्टर जागेमध्ये बगिचा असला पाहिजे, असे अनिवार्य केले आहे. कोल्हापूर शहरामध्ये आज एकूण ५४ उद्याने असून त्यातील फक्त ६ उद्याने मोठी आहेत. गेल्या २ ते ३ अर्थसंकल्पांमध्ये बगिचा या अनिवार्य कर्तव्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. यापूर्वी नवीन बागा तयार करणे, बगिच्याची देखभाल करणे, नवीन साहित्य घेणे यासाठी प्रत्येक वर्षी अंदाजे २ कोटी रुपयांची तरतूद केली जायची. परंतु आता मागील अर्थसंकल्पामध्ये फक्त ३६ लाख रुपये तर या अर्थसंकल्पामध्ये एक रुपयाची सुद्धा तरतूद करण्यात आली नाही. बापट कॅम्प येथील नदीकाठच्या एका घोटय़ा बागेची देखभाल करण्यासाठी बाग खात्याकडून ३ लाख रुपये कामाचा प्रस्ताव निधीअभावी परत पाठविण्यात आला आहे. बगिचा खात्याकडे अंदाजे २०० कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. यापूर्वी सर्वसाधारण सभेमध्ये महापालिकेची उद्याने भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी उपसूचनेसहित एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता. काही कारणास्तव तो पाठीमागे पडला म्हणून तो आता पुन्हा सभेसमोर आणला जात आहे व याद्वारे महावीर उद्यान, हुतात्मा पार्क हे बगिचे सुव्यवस्थित ठेवावयाचे असून आतातरी बगिच्यात येणाऱ्यांकडून कुठलीही फी वसूल करावयाची नाही. परंतु बगिच्यामध्ये टेम्पररी नावाखाली त्याला बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. ठेकेदाराने बगिच्या मध्ये उभा केलेल्या अॅडव्हर्टाइजमधून उत्पन्न कमवायचे आहे, त्यास कॉमन मॅन व जनशक्ती संघटनेने विरोध केला आहे.
