काँग्रेसचे माजी खासदार बाळासाहेब विखे यांनी लक्ष वेधल्यानंतर खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमीन वाटपातील दलालांचा हस्तक्षेप थांबला आहे. पुढारी व कार्यकर्त्यांऐवजी अधिकाऱ्यांनी थेट खंडकरी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे क्षेत्र निश्चित करण्यास प्रारंभ केला आहे. तसेच रस्ते तयार करणे व काटय़ा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे प्रकार बंद झाले आहे.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते तालुक्यातील अकरा खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले पण पुढे जमीन वाटप रखडले होते. श्रेय लाटण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत रस्सीखेच झाली. त्यानंतर खंडकऱ्यांच्या जमीन वाटपात काही दलाल हस्तक्षेप करून पैसे उकळत असल्याचे पुढे आले. उंदीरगाव येथे महसूल आयुक्तांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक उधळून लावण्यात आली. जमीन कोठे द्यावयाची याचा गुंता वाढला तसेच मूळ मालकांना त्याची मूळ जमीन मिळाली पाहिजे अशी मागणी पुढे आली. त्यानंतर जमीन वाटप थांबविण्यात आले. उंदिरगाव, माळवाडगाव, खैरीनिमगाव, गोंधवणी येथील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका असल्याचे कारण पुढे करून अधिकाऱ्यांनी जमीन वाटपाची प्रक्रिया थांबविली होती. असे असले तरी माजी खासदार बाळासाहेब विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीमुळे अधिकारी अस्वस्थ झाले होते. नेत्यांच्या वादात आपला बळी जाऊ शकतो, याची कल्पना अधिकाऱ्यांना आल्याने त्यांनी जमीन वाटपच थांबविले होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन जमीन वाटप करताना गैरप्रकार होणार नाही, असे सुनावले होते. जमीन वाटपापूर्वीच गैरप्रकाराचे आरोप सुरू झाल्याने आता अधिकाऱ्यांनी अधिक सावधपणाची भूमिका घेतली आहे. रखडलेले जमीन वाटप सुरू करण्यासाठी आज समन्वयक स्वप्नील मोरे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत केवळ खंडकऱ्याशी चर्चा करण्यात आली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जगताप, मोरे व प्रातांधिकारी सुहास मापारी यांनी खंडकऱ्यांमध्ये एकमत घडवून आणण्याचे काम चालविले आहे. हे करताना राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते दलाल व स्वयंघोषित नेत्यांना दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यापासून दूर राहण्याची दक्षता अधिकारी घेत आहेत. विखे यांनी पूर्वी काही नेत्यांना लक्ष्य केले. पण आता आपणच लक्ष्य होण्याची भीती अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे त्यांची सावधपणाची भूमिका आहे. आता शेतकऱ्यांना नवीन वर्षांतच जमिनी मिळणार आहेत.
