नवी मुंबईत होऊ घातलेला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प लक्षात घेता सिडकोने ऐरोली सेक्टर दहा येथे १०० एकर जमिनीवर प्रस्तावित केलेले आंतरराष्ट्रीय दूतावास केंद्र परदेशी दूतावासांच्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. या ठिकाणी सिडकोने आतापर्यंतर नऊ कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च केले असून अपोस्ट्रोफ कंपनीने या दूतावासाचा आराखडा तयार केला होता. मात्र चीन व कॅनडा या देशांनी विचारपूस करण्याव्यतिरिक्त जमीन आरक्षणामध्ये अद्याप रस दाखविलेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याचा सिडको विचार करीत आहे.नवी मुंबईत केवळ घरे व दुकाने तयार न करता काही आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प उभे करण्यास सिडकोने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे खारघर येथे गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, विमानतळ, सायन्स सिटी, यासारखे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यातील काही पूर्ण झाले असून काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. अशाच प्रकाराचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प ऐरोली सेक्टर दहा येथे २७ हेक्टर (जवळपास १०० एकर) जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दूतावास केंद्राचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. खाडीकिनारी व विस्तारित पामबीच मार्गाला लागून असणाऱ्या या प्रकल्पात जगातील ३६ देशाच्या दूतावासासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या ठिकाणी दूतावासात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वेगळी वसाहत तयार करण्याचा मानस असून त्या ठिकाणी मॉल, रेस्टॉरन्ट, शॉपिंग सेंटर, हेल्थ क्लब, शाळा यांची व्यवस्था करण्यात येणार होती. प्रत्येक दूतावासासाठी अडीच ते साडेचार हजार मीटरचे भूखंड देण्यात येणार होते. त्यात त्यांनी त्यांच्या देशाच्या वास्तूविशारदांच्या सल्ल्याने दूतावास बनविण्याची मूभा देण्यात आली होती. दूतावासातील व्हिसा आणि इतर कामांसाठी राज्यातील नागरिकांना मुंबईतील शेवटचे टोक गाठावे लागत होते. त्यामुळे काही दूतावासांनी कुर्ला-वांद्रे संकुलात आपले बस्तान हलविलेले आहे. नवी मुंबईतील प्रस्तावीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लक्षात घेऊन सिडकोने हा आराखडा तयार केला होता. त्यासाठी नऊ कोटी रुपये खर्चाच्या मलनि:सारण वाहिन्या व पावसाळी गटाराची कामे केली होती. सध्या या पायाभूत सुविधांचा वापर नागरिक मॉर्निग वॉक व रात्री तळीराम पाटर्य़ांसाठी करीत आहेत. त्याचप्रमाणे या दूतावासाच्या जवळून जाणारा विस्तारित पामबीच मार्ग सीआरझेडच्या कचाटय़ात सापडल्याने सिडकोची पंचाईत झालेली आहे. त्यात विमानतळाचे भवितव्य प्रकल्पग्रस्तांच्या आडमूठे धोरणामूळे अंधातरी लटकत आहे. जानेवारी २०१४ रोजी टेक ऑफ होणारा हा प्रकल्प आता अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला जात आहे. जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट चांगलेच पसरले असल्याने या दूतावासासाठी लागणाऱ्या आरक्षणाचा पत्ता नाही. त्यामुळे चीन व कॅनडा या देशांनी केलेल्या फुटकळ चौकशी व्यतिरिक्त काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यात काही देशांनी कुर्ला-वांद्रे संकुलात जागा घेतल्याने आता त्यांना नवीन जागेत रस राहिलेला नाही. काही देशांचे दूतावास नरिमन पॉईन्ट व कुलाबा सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली १०० एकर जमीन आता अधिक काळ अडकवून ठेवणे सिडकोला हिताचे वाटत नाही. भागात आता जमिनीला एक लाख रुपये प्रति मीटरपेक्षा जास्त भाव आहे. मुंबईतील नामांकित बिल्डर या जमिनीवर नजर ठेवून आहेत. सिडकोने लवकरात लवकर या ठिकाणी काही प्रकल्प न राबविल्यास इतर जमिनीप्रमाणे या ठिकाणी अतिक्रमण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या जमिनीची लवकर विल्हेवाट लावण्याचा सिडको प्रशासनाचा मानस असून दूतावास प्रकल्पाला अज्ञातवासात पाठविण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
