पोलीस दलातील आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लांबल्याने विदर्भातील अनेक महत्त्वाची पदे वरिष्ठ आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडेच परत आल्याने या पदांवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती लांबल्याचे सांगितले जाते. मे-जून महिन्यात अपेक्षित असलेल्या या बदल्या जुलैचा पहिला आठवडा उलटून गेल्यानंतरही भरल्या नसल्याने अनेक विभागांचे कामकाज थंडावले आहे. नागपुरात अतिरिक्त आयुक्तांची दोन, सहायक पोलीस आयुक्तांची पाच, उपायुक्तांची दोन पदे अधिकाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. पाच-सहा पोलीस निरीक्षकांच्या जागादेखील अद्याप भरलेल्या नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ही रिक्त पदे तातडीने भरली जाणे आवश्यक असले तरी राजकीय कुरघोडीच्या खेळात त्यांची भरती झालेली नाही. विदर्भात पोलीस यंत्रणेतील महत्त्वाच्या पदांवर अद्यापही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न होणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर, अमरावतीला नागरी हक्क संरक्षण (प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हील राईट्स) पोलीस अधीक्षक हे पद रिक्त आहे. रेल्वे पोलीस आयुक्तालयात नागपूरला सहायक पोलीस आयुक्त अजूनही मिळालेला नाही. राज्य राखीव पोलीस दलातील नागपूर, अमरावती, गोंदियात पोलीस अधीक्षकाची नियुक्ती झालेली नाही. अकोल्यातील पोलीस उपायुक्त, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातील नागपूर आणि अमरावतीला पोलीस अधीक्षक, नागपूरला अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त वाहतूक, सायबर क्राईम विभागातील पोलीस उपायुक्त, अमरावती पोलीस मुख्यालयात उपायुक्त, वाशीम, खामगावला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशी महत्त्वाची पदे रिकामी आहेत. राजकीय कुरघोडीच्या प्रयत्नात या बदल्या थांबल्या आहेत. रिक्त जागा भरण्यासाठीचा प्रस्ताव गृह खात्याकडून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव पुन्हा गृह मंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकडेच परत पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळांवर ही पदे रिक्त असल्याचा उल्लेख स्पष्टपणे झळकत आहे.
