आरोग्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रजनन आणि बाल आरोग्य (आरसीएच) कार्यक्रमात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याची माहिती आहे. महापालिकेने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय चौकशी समितीने ही अनियमितता अधोरेखित केली आहे. या चौकशी समितीच्या अहवालावर महापालिका आयुक्तांनी अद्याप कुठलीही कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आयुक्तांनी तत्काळ दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवक अजय शर्मा यांनी केली आहे. ‘आरसीएच’ प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या दहा नागरी सुविधा केंद्रांपैकी चार केंद्र खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात आली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून ही खासगी केंद्रे कार्यरत आहेत. राज्यात केवळ अकोल्यात अशा प्रकारे खासगी संस्थांना ही नागरी सुविधा केंद्र चालविण्यासाठी देण्यात आल्याचे या अहवालात नमूद केलेले आहे. या चौकशी अहवालात अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. या योजनेतील उद्दिष्टांनुसार गरीब वस्तीतील लोकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे, तसेच इतर मुद्यांमध्ये गर्भवतींची दहा टक्क्यापेक्षा कमी नोंदणी करणे, बालकांची केवळ तीन ते चार टक्केच नोंदणी असणे, नियमित लसीकरण न करणे, जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ नियमानुसार दिला न जाणे, चार खासगी आरोग्य केंद्रात जोखीमपूर्ण गर्भवती मातांची व बालकांची तपासणी न होणे, बालरोगतज्ज्ञ व स्त्री रोगतज्ज्ञांचे मानधन कागदोपत्री काढणे, गर्भवती मातांच्या व बालकांच्या नोंदवह्य़ा न ठेवणे, खासगी आरोग्य केंद्रांचे अधिकारी रजेवर, उमरी नागरी आरोग्य केंद्रावरील कर्मचारी जानेवारीपासून संपावर असल्यामुळे ५० हजार गरीब लाभार्थी आरोग्य सेवेपासून वंचित आहेत, या सर्व मुद्यांचा समावेश या चौकशी अहवालात आहे.या नागरी आरोग्य केंद्रांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. गरीब वस्तीतील लोक आरोग्य सेवेपासून वंचित ठेवले गेले. राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदान नियमानुसार खर्च केलेले नाही. नागरी आरोग्य केंद्र केवळ कागदोपत्री, महापालिकेने अतांत्रिक कर्मचाऱ्यास नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्त केले, असा अहवाल डॉ.प्रभाकर मुदगल, डॉ.छाया देशमुख, डॉ.फारुख शेख या तिघांनी दिला आहे. दरम्यान, गेल्या एक महिन्यापासून हा अहवाल दाबून ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. यासंबंधी नियंत्रण अधिकारी अनिल बिडवे व आयुक्त दीपक चौधरी यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. या प्रकरणात नोडल अधिकारी व कार्यक्रम अधिकारी या दोन वेगवेगळ्या पदांसाठी एकाच अधिकाऱ्याकडे प्रभार कसा, असा प्रश्न भाजप नगरसेवक अजय शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे. लसीकरण व कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात किती खर्च झाला, याची विचारणा शर्मा यांनी केली आहे. गेल्या चार वर्षांत आरोग्य विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘आरसीएच’ कार्यक्रमावर किती खर्च करण्यात आला, याचा तपशील शर्मा यांनी मागितला, पण महापालिका त्यांना उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आता व्यक्त करण्यात येत आहे. चौकशीत मोठी अनियमिता समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
