विदर्भातील सिंचन प्रकल्पातील घोटाळ्याचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सुरू होऊन पाच महिने झाले तरी तो पूर्व प्राथिमक अवस्थेतून पुढे जाण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळे या भागातील कोरडवाहू शेतीला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता असलेल्या सिंचन प्रकल्पांमधील भ्रष्टाचाराने पोखणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल, या आशेवर असलेल्यांची नमलाच घोर निराश झाली आहे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांर्तगत ३८ सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येतात. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होणे, कालव्याचे बांधकाम दुय्यम दर्जा असणे, विशिष्ट लोकांना कंत्राट मिळावे म्हणून कागदपत्रात खाडखोड करणे आदी तक्रारी आहेत. या सिंचन प्रकल्पातून अनेक शेतकऱ्यांना पाणी तर मिळाले नाही, पण कंत्राटदार, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांकडे पैशाचा पूर आला, असा आरोप झाले. विरोधी पक्षात असताना भाजपने देखील सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा ताकदीने लावून धरला. सत्तेत आल्यानंतर जुन्या भूमिकेची आठवण करून देत विरोधक आणि भाजपकडे कल असणाऱ्या संघटनांनी दबाव वाढला होता. उच्च न्यायालयातील याचिकेवर सरकारला भूमिका घेणे भाग पडले आणि खुल्या चौकशीची घोषणा झाली, परंतु हा तपास अद्याप कागदपत्रे गोळा करण्यापलिकडे गेलेला नाही. यासाठी विशेष पथकही तयार करण्यात आलेले नाही आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती देखील सरकारकडून झालेली नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री विदर्भातील असून गृह विभागही त्यांच्याचकडे आहे. त्यामुळे जलद गतीने तपास होऊन दोषींवर कठोर कारवाई होईल, अशा आशाळभूत नजरेने बघणाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर अंधार पडावा, अशी अवस्था या तपासाची आहे. या प्रकरणाचे विशिष्टय़ असे आहे की, सिंचन प्रकल्पाचा कंत्राटदारांचा वावर सर्वपक्षीय आहे. कंत्राटदारांनी पक्षविहीन राजकारणाची झलक सादर केली आहे. आघाडी सरकारकडून सिंचन प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवणारी मंडळी सध्या भाजपच्या तंबूत आहे. त्यांना खासदार आणि आमदारकीची बक्षीसही मिळाली आहेत या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवरील सूत्राच्या म्हणण्याप्रमाणे मूळ कागदपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय पुढचा तपास होणे अशक्य आहे. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ, सिंचन विभाग आणि इतर विभागाकडे ही कागदपत्रे आहेत. मूळ कागदपत्राची तज्ज्ञांकडून पडताळणी झाल्यावरच घोटाळा आहे किंवा नाही, हे निश्चित होणार आहे. आर्थिक गुन्हा असून, यात अनेक अंगाने तपास करावा लागतो. बांधकाम तज्ज्ञ, आर्थिक तज्ज्ञांचे मत घ्यावे लागणार आहे. जनमंचने गोसेखुर्द प्रकल्पासंदर्भात काही कागदपत्रे दिली आहेत. त्या सर्व प्रतिलिपी आहेत. त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने गोळाबेरीज करून गैरव्यवहार झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्या आधारावर तपास होणे शक्य नाही, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.उच्च न्यायालयात होती याचिकाविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांर्तगत प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न केल्यामुळे त्यांचा खर्च तिप्पट झाला आहे. या प्रकल्पांमुळे ४.९१ लाख हेक्टरवर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते. गेल्या दहा वर्षांत विदर्भातील एक लाख कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळते करण्यात आले आहेत. वास्तविक, पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचन अनुशेष नाही. या संदर्भात बापुजी अणे स्मारक समितीतर्फे शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. राज्यपालांच्या निर्देशाकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. याकडे जनमंचने न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.खुली चौकशीसिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सांगितले होते. विदर्भातील सिंचन घोटाळा, सिंचन अनुशेष आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसदर्भात उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. जनमंच या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे सिंचन घोटाळ्याची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी याचिका करण्यात आली होती. ३ हजारांवर कागदपत्रे एसीबीकडेगोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्या कामाच्या कंत्राट वाटपात अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे संगनमत दर्शविणारी ३,१३६ कागदपत्रे जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविली आहेत. २००८-१० या कालावधीत या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. ही कागदपत्रे माहिती अधिकार कायद्यात प्राप्त झालेली आहेत.
