गेल्या सहा महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील रुग्णालयांमधील जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्याचा करार प्रशासनाने एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदार कंपनीबरोबर केलेला नाही. ठेकेदार आणि पालिकेने कराराचे सोपस्कार पार पाडले नसताना पालिकेच्या आदेशावरून जैव कचरा उचलणाऱ्या ‘एसएमएस अनामक्लिन ग्रीनटेक प्रा. लिमिटेड’ या मध्यस्थ एजन्सीने मात्र थेट रुग्णालयांमध्ये जाऊन डॉक्टरांकडून नोंदणी शुल्क, जैव कचरा उचलण्याचे शुल्क आकारण्यासाठी वसुली मोहीम सुरू केल्याने डॉक्टरांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मे २०१३ ते एप्रिल २०१४ पर्यंतची ही वसुली करण्यात येत आहे.
अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी परिसरातील रुग्णालयांमधील जैव वैद्यकीय कचरा उचण्याचे काम गेली बारा र्वष मे. ‘पीआरएस’ एजन्सी  पाहात होती. या कंपनीची मुदत ३० एप्रिल रोजी संपल्यानंतर पालिकेने निविदा प्रक्रिया करून नागपूरच्या ‘एस. एम. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीला १ मेपासून १ कोटी ६५ लाखांचे कंत्राट दिले आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय वादातून ‘एसएमएस’ बरोबर करार करण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
ठेकेदाराबरोबर करार केला नसला तरी रुग्णालयातील जैव वैद्यकीय कचऱ्याची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावली पाहिजे म्हणून पालिकेने ‘एसएमएस अनामक्लिन ग्रीनटेक’ कंपनीला जैव कचरा उचलण्यास परवानगी दिली आहे. आता ‘एसएमएस अनामक्लिन ग्रीनटेक’ कंपनीने थेट रूग्णालयात जाऊन डॉक्टरांकडून तीन पानी अर्ज भरून घेण्यास सुरूवात केली आहे. या कागदपत्रावर कल्याण डोंबिवली पालिकेने नियुक्त केलेले आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता दिलेले असे शब्दप्रयोग आहेत. त्याआधारे नोंदणी शुल्क, जैव कचरा वसुली शुल्क  वसूल केले जात आहे. रुग्णालयातील खाटांप्रमाणे, पालिकेने निर्धारित केलेल्या दरानुसार ही वसुली सुरू असल्याचे काही डॉक्टरांनी खासगीत सांगितले. हे शुल्क भरणा केले नाही तर पालिकेकडून रुग्णालयातील जैव कचरा उचलला जाणार नाही किंवा नूतनीकरण करताना उपद्रव दिला जाईल, या भीतीने डॉक्टर उघडपणे बोलण्यास तयार नाही.  धक्कादायक म्हणजे २० सप्टेंबपर्यंत पालिकेने ठेकेदाराबरोबर करार केलेला नाही. जैव कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका हद्दीबाहेरील गोवंडी येथे नेला जातो. एप्रिलमध्येच ठेकेदाराला पालिकेबरोबर करार करण्यासाठी पत्र दिले आहे, अशी उत्तरे पालिकेने माहिती अधिकार कार्यकर्ता मनोज कुलकर्णी यांना दिली आहेत.
डॉक्टर संघटनेची तक्रार
वसुलीचा प्रकार सुरू झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन्स’च्या डोंबिवली शाखेने पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन रुग्णालयांमधील खाटांप्रमाणे जैव कचऱ्याचा ठरविलेला दर आम्हाला मान्य नाही. याबाबत नवीन ठेकेदाराबरोबर आमची बैठक बोलवावी असे सूचित केले. प्रशासनाने डॉक्टर संघटनेचे म्हणणे मान्य केले नाही. अखेर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नगरविकास विभागाकडे पालिकेने ‘एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चरला’ कंत्राट देण्याचा केलेला ठराव विखंडित करण्याची मागणी केली आहे. अशीच तक्रार इंडियन डेन्टल असोसिएशनने शासनाकडे केली आहे.
* प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी भिंगारदिवे म्हणाले, जैव कचरा
हा पूर्णपणे पालिकेच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्याची कशी विल्हेवाट लावली जाते, यावर आमचे नियंत्रण असते. आर्थिक विषयाशी आमचा काहीही संबंध नसतो.
* एसएमएस ग्रीनटेकमधील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले, पालिका हद्दीतील जैव कचरा आम्ही उचलतो. आम्हाला केडीएमसी, एमपीसीबीने मान्यता दिली आहे. आम्ही रुग्णालयातील खाटांप्रमाणे जैव कचऱ्याचे दर आकारून नोंदणी शुल्क धनादेशाद्वारे वसूल करीत आहोत.
* कल्याण पालिका –     रुग्णालये, पॅथ, दवाखाने  ६९४. बदलापूर, अंबरनाथ, भिवंडी-
रुग्णालये ४५६.  
वसुली नियमबाह्य़
पालिकेचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त अनिल डोंगरे यांनी सांगितले, एसएमएस अनामक्लिन एजन्सीला फक्त रुग्णालयातील जैव कचरा उचलण्याचे आदेश आहेत. त्यांना थेट डॉक्टरांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यास परवानगी नाही. अशा प्रकारची वसुली सुरू केली असेल तर ती त्यांना तात्काळ बंद करण्यास सांगण्यात येईल.