जेएनपीटी बंदरात उभारल्या जाणाऱ्या चौथ्या बंदराच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. बंदराच्या उभारणीपूर्वी येथील तरुणांना बंदरात येणाऱ्या कामाचे प्रशिक्षण तसेच रोजगाराची हमी देण्याचे लेखी आश्वासन देऊनही कामाला सुरुवात केल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त करत या मागणीसाठी मंगळवारी प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने जेएनपीटी प्रशासन भवनासमोर उपोषण करण्यात आले. चौथ्या बंदरात जेएनपीटीबाधित प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य मिळावे याकरिता मागील तीन ते चार वर्षांपासून स्थानिक संघर्ष समितीने विविध मार्गानी मागणी केली आहे. सध्या चौथ्या बंदराच्या कामाची निविदा जाहीर झाली आहे. त्यासाठी भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल नावाच्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. येत्या तीन ते चार वर्षांत चौथ्या बंदराची निर्मिती होणार आहे. या बंदरात स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यासाठी प्रथम बंदरात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराची त्यांना माहिती द्यावी. शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीसाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची सोय करावी, बंदराकडून स्थानिक नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवाव्यात, बंदरामुळे विस्थापित होणाऱ्या मच्छीमारांचे पुनर्वसन, महिलांसाठी रोजगार, तसेच प्रलंबित असलेल्या जेएनपीटी साडेबारा टक्केचे वाटप लवकरात लवकर करावे, आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक प्रकल्पग्रस्त हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महादेव घरत यांनी दिली आहे.
