जेएनपीटी बंदराचा कारभार पाहणाऱ्या एकोणीस सदस्यीय विश्वस्त मंडळात कामगारांच्या समस्या मांडण्यासाठी कामगारांचे दोन प्रतिनिधी नेमले जातात. त्यांच्या नियुक्तीसाठी कामगारांमधून गुप्त मतदान पद्धतीने निवडणूक घेऊन कामगार विश्वस्त निवडले जातात. यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक झाली. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कामगार विश्वस्तांच्या नेमणुकीचे पत्र नौकायन मंत्रालयाकडून न आल्याने नेमणुका रखडल्या आहेत. एक हजार कोटीपेक्षा अधिक नफा कमावणाऱ्या जेएनपीटी बंदराच्या कामकाजात मेजर पोर्ट अॅक्टनुसार कामगारांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणुकीच्या माध्यमातून दोन कामगार विश्वस्तांची निवड केली जाते. २०१२ पासून मार्च २०१३ पर्यंत निवडणुका न होता जुन्या कामगार विश्वस्तांना मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. मात्र मार्च २०१३ रोजी मुदत संपल्यानंतरही निवडणूक झाली नव्हती. अखेर फेब्रुवारी २०१४ ला निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत न्हावा-शेवा बंदर कामगार संघटना (अंतर्गत) व जेएनपीटी वर्कर्स युनियन यांच्या युतीने प्रथम क्रमांकाची, तर जेएनपीटी एकता कामगार संघटनेने दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविली होती. त्यानुसार जेएनपीटीचे माजी कामगार विश्वस्त भूषण पाटील व दिनेश पाटील यांची कामगार विश्वस्त म्हणून निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्या लांबल्याने कामगारांसंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयात कामगार प्रतिनिधींचा सहभाग नसल्याने कामगारांचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
