सत्तरच्या दशकात मुंबईचा विस्तार गृहीत धरून वाशी खाडीपल्याड नवी मुंबई वसविण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाची जेव्हा स्थापना करण्यात आली, तेव्हा या भागात जाण्यासाठी फारशी वाहतुकीची साधनेही नव्हती. कर्जत/कसारा मार्गावर मात्र त्याआधीपासून उपनगरी रेल्वे सेवा उपलब्ध होती. साहजिकच नवी मुंबईच्या जोडीनेच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक वेगाने डोंबिवली, कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर ही शहरे वाढत गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळात औद्योगिक वसाहतींसाठी ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांलगतच्या गावांमधील जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या, मात्र प्रकल्पग्रस्त म्हणून औद्योगिकीकरणाचे लाभ मिळाले नाहीच, उलट हक्काच्या शेतजमिनीही गेल्या. याच वैफल्यग्रस्त मनोवृत्तीतून ग्रामस्थांनी वेशीवर येऊन ठेपलेल्या शहरवासीयांना आसरा देण्यासाठी उरल्यासुरल्या भूखंडांवर चाळी उभारण्यास सुरुवात केली. या चाळींचे लोण आता कल्याण शहरापासून आठ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या नेवाळी फाटय़ापर्यंत पोचले असल्याचे ‘रिद्धी सिद्धी होम्स' चाळ प्रकरणावरून सिद्ध होते. परवडणाऱ्या किमतीत अधिकृत घरे उपलब्धच नसल्याने कल्याण पट्टय़ात अनधिकृत चाळ संस्कृती बोकाळल्याचे दिसून येते. ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरी भागाच्या वेशीवरही सध्या कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना परवडतील, अशी घरे उपलब्ध नाहीत. सध्याच्या बाजारभावानुसार आसनगांव तसेच वांगणी येथे १५ ते १८ लाखांमध्ये अधिकृत घरे उपलब्ध आहेत. प्रतिमाह २० हजार रुपये वेतन असणाऱ्या व्यक्तीलाही बँक इतके कर्ज देत नाही. अशा परिस्थितीत महिना जेमतेम दहा हजार रुपये उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबास सध्या तरी अनधिकृत चाळींशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. गृहनिर्माण व्यवसायातील या वस्तुस्थितीचा फायदा स्थानिक भूमाफिया, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यातूनच गेल्या दशकात डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ येथे शेकडो चाळी बांधण्यात आल्या. तुलनेने बदलापूर शहरात चाळींचे लोण पसरले नाही. कारण कुळगांव-बदलापूरमध्ये अगदी पाच-सात वर्षांपूर्वी पाच ते दहा लाख रुपयांमध्ये सदनिका उपलब्ध होत्या. मात्र या चाळींमुळे शहर नियोजन बिघडलेच, शिवाय येथील प्राथमिक सुविधांवरही कमालीचा ताण पडला. शासनाने आधी १९९५ आणि नंतर २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांनी मागच्या तारखेच्या करपावत्या देऊन नवी बांधकामे अधिकृत करण्याचा सपाटा लावला. यामुळे अनधिकृत बांधकामांचे अक्षरश: पेव फुटले. डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या शहरांमधील पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक रहिवासी अनधिकृत रहिवासी आहेत. कल्याण आणि डोंबिवली या दोन शहरांचा विस्तार आता प्रामुख्याने शेजारील गावठाणांमध्ये होत असून त्यातील अनेक बांधकामे अनधिकृत आहेत. अवघे १४ चौरस किलोमीटर क्षेत्र असणाऱ्या उल्हासनगरला विस्तारीकरणास अजिबातच वाव नाही. अंबरनाथमध्ये एकीकडे तब्बल ६५० भूखंड असलेल्या सूर्योदय सोसायटीचे सर्व व्यवहार अटी-शर्ती भंगामुळे सध्या ठप्प आहेत, तर दुसरीकडे सामुदायिक शेतकी सोसायटीच्या जागेवर भूमाफियांनी चाळी उभारल्या आहेत. टिटवाळा हे शहर अलीकडे तेथील गणपतीपेक्षा चाळींमुळेच अधिक ओळखले जाऊ लागले आहे.
