समाजाला ज्या व्यवस्थांबद्दल आदर आहे. त्यातीलच एक न्यायव्यवस्था असून, न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास व आदर वृद्धिंगत करण्याची जबाबदारी सर्वच घटकांची असल्याचे सांगताना न्यायव्यवस्था सहज, सोपी व गतिमान करण्यासाठी मूलभूत सेवासुविधा देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. तर ई-कोर्ट, पेपरलेस कोर्टसाठी ठोस पावले उचलली जातील, त्यासाठी अडचणी येणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.कराड अप्पर जिल्हा व सत्र न्यायालय इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्या. रणजित मोरे, मनोज संकलेचा, अरुण उपाध्ये, कार्यक्रमाचे निमंत्रक न्या. पिराजीराव भावके, कराड वकील संघटनेचे अध्यक्ष कॉम्रेड सयाजीराव पाटील, ज्येष्ठ विधिज्ञ धर्यशील पाटील, के. व्ही. पाटील, कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. शिवाजीराव राणे, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, भाई पंजाबराव चव्हाण, आमदार बाळासाहेब पाटील, माजी आमदार शंभूराज देसाई यांची प्रमुख उपस्थिती होती, तर जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, वकील, पक्षकार व नागरिकांची उपस्थिती होती. चव्हाण म्हणाले, सर्वसामान्यांना सहजरीतीने, सोप्या पद्धतीने न्याय मिळावा अशी चिंता असते. लोक अखेरचा पर्याय म्हणून कोर्टाची पायरी चढतात. तरी न्यायदानाचे काम गतीने होण्याची गरज आहे. सध्या न्यायव्यवस्थेचे मोठय़ा प्रमाणात संगणकीकरण करण्यात येत असून, मुंबईत १५ ऑगस्टला ई-कोर्टाचा प्रारंभ करण्यात आला. न्यायव्यवस्थेत आता प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर होत असून, प्रचंड प्रमाणात कायद्याच्या पुस्तकांनी खोल्या भरण्याऐवजी आता, संकेतस्थळावर कायदेविषयक सर्व माहिती, दस्तऐवज मिळत आहेत. न्यायव्यवस्थेतील कागदपत्रे, दावे, आदेश व न्यायनिवाडे डिजिटलायझेशन करून हा ठेवा सुरक्षित ठेवला जात आहे. त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा शासनातर्फे पुरवली जात असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात खटल्यांची संख्या खूप असली तरी न्यायाधीशांच्या व न्याययंत्रणेच्या प्रयत्नामुळे, तसेच लोकन्यायालयांमुळे खटल्यांची संख्या लक्षणीय कमी झाली आहे. रात्रीचे कोर्टही चालू झाल्याने खटले निकाली निघण्यास मदत होत आहे. न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून भरीव निधी मिळतच असून, आणखी मदतीची मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात एकही राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी) नाही. तरी, त्यासाठी शिफारस केली असता ठिकाणाबाबत मतभेद झाले. यावर मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर अशा तीन ठिकाणी लॉ युनिव्हर्सिटी सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. अलीकडच्या काळात लोकअदालतीतून तडजोडीने खटले निकाली निघत आहेत. महिला अत्याचाराचे खटले निकाली काढण्यास प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. वकिलीचे व्यापारीकरण होऊ नये, तर वकिलीची प्रतिष्ठा महत्त्वाचे असल्याचे आवाहन पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. न्या. मोहित शहा म्हणाले, की गत वर्षी ४ लाख खटले निकाली निघाले असून, लोकन्यायालयाच्या साहाय्याने सर्वाधिक खटले निकाली काढण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. न्यायालयाच्या कामकाजात लॅपटॉपसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाल्यास मोठा वेळ वाचेल. न्या. मनोज संकलेचा यांनी कराड येथील न्यायालयाच्या नव्या सुसज्ज इमारतीतून न्यायदानाचे काम उत्तमप्रकारे होईल असा विश्वास व्यक्त केला. न्या. रणजित मोरे यांनी खटले विलंबाने निकाली न निघता ठराविक वेळेत ते निकाली निघावेत. लोकसंख्या आणि खटल्यांची संख्या पाहता खटले निकाली निघण्यासाठी न्यायव्यवस्था आणखी विस्तारली पाहिजे असे मत व्यक्त केले. न्या. अरुण उपाध्ये यांनी आणखी न्यायालयाच्या आवश्यकतेची गरज व्यक्त केली. प्रास्ताविकात सयाजीराव पाटील म्हणाले, की ‘मिस्टर क्लीन’ म्हणून मी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे विशेष अभिनंदन करतो. आनंदराव चव्हाण, यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई, पी. डी. पाटील हे मान्यवर राज्यकर्ते कराड बार कौन्सिलचे सभासद होते. या न्यायालयात त्यांनी वकिली केली. येथील नव्या इमारतीतील न्यायालय उत्तम न्यायमंदिर ठरावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. न्या. पिराजीराव भावके यांनी आभार मानले.
