तब्बल ४२५ कोटी रुपये खर्चाच्या थेट काळम्मावाडी नळपाणी योजनेच्या मंजुरीचा उपवास दोन तपांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर सुटला. करवीरनगरीत साखर-पेढे वाटून राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले असले तरी ही योजना आपल्याच प्रयत्नाने मार्गी लागल्याचा श्रेयवादही रंगू लागला आहे. योजना मंजूर होण्यास २५ वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी केंद्र शासनाची मान्यता मिळविण्याबरोबरच त्यासाठीचा निधी प्राप्त करून योजना शीघ्रगतीने पूर्ण करणे हे श्रेयवाद मानणाऱ्या नेत्यांसमोर कडवे आव्हान असणार आहे. सध्यातरी योजनेला हिरवा कंदील मिळाल्याने श्रेयवादाच्या मानकऱ्यांना निवडणुकीचा मार्ग प्रशस्त झाला असल्याचे मानले जात आहे. कोल्हापूर शहरासाठी शुद्ध व मुबलक पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी थेट पाइपलाइन योजना साकारली जावी, असे अनेक वर्षांपासून घाटत होते. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे पाणी पुरविण्यामध्ये आतापर्यंतच्या पाच योजना पुरेशा ठरत नव्हत्या. पहिल्या कळंबा योजनेपासून ते बालिंगा, कसबा बावडा,शिंगणापूर व ई-वॉर्डासाठीची शिंगणापूर अशा ३२ वर्षांत पाच योजना राबविल्या गेल्या. राज्यात शिवसेना-भाजपचे शासन असताना शिंगणापूर योजनेला तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते सुरुवातही झाली होती. या कामाविरोधात जनआंदोलन पेटल्याने युती शासनाने त्यातील मथितार्थ लक्षात घेऊन काम तेथेच थांबविले. थेट नळपाणी योजनेचा विषय १९९१पासून रंगत होता. सुरुवातीला १५४ कोटी रुपये खर्च असणारी ही योजना आता ४२५ कोटी ४१ लाख रुपये खर्चापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या वेळी थेट पाइपलाइन योजना मंजूर करण्याचे आश्वासन सर्वच पक्षांनी दिले होते. निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न चालविले होते. राष्ट्रवादीचे नेते कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी शासनाकडे या योजनेचा गतीने पाठपुरावा केला. तर शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आंदोलनाच्या पातळीवरून हा विषय तापत ठेवला. खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी योजना मार्गी लागण्यासाठी खारीचा वाटा उचलला. कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना थेट पाइपलाइनच्या मंजुरीच्या प्रश्नाला सातत्याने सामोरे जावे लागत होते. अशातच मंत्रालयात बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी ही योजना अव्यवहार्य असल्याचा ठपका मारल्यावर सारेच हादरले होते. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासन आम्हाला चालवायचे असल्याने योजनेला मंजुरी कशी व कधी द्यायची हे आम्ही बघून घेऊ असे ठणकावून सांगितले होते. आता या योजनेला मंजुरी मिळाली असल्याने पवारांचा शब्द खरा ठरला आहे. पाणी योजनेला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली असली तरी ती पूर्णत्वास येईपर्यंत अनेक आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. सुमारे ५२ किलोमीटर लांबीची व १८०० मिलीमीटर व्यास असलेली थेट पाइपलाइन योजना ५५ गावांतून जाणार आहे. तेथील नागरिकांचा भूमिसंपादनास होणारा संभाव्य विरोध, त्यांच्याकडून पाण्याची मागणी झाल्यास घ्यावा लागणारा पवित्रा, केंद्र शासनाची मान्यता मिळवून निधीची उपलब्धता करणे, सक्षम कंत्राटदार मिळून त्याच्याकडून दर्जेदार काम होणे या सर्व बाबी आव्हानात्मक आहेत. या आव्हानाचा गोवर्धन श्रेयवादात गुंतलेल्या मंत्री, खासदार, आमदार यांना घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतरच हा भगीरथ करवीरनगरीत दाखल होणार आहे.
