राज्यातील २६ महापालिकांमध्ये घडत नसलेल्या अजब गोष्टी सध्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेत घडत आहेत. जनतेची कामे तातडीने मार्गी लागावीत म्हणून पालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेचा १५१६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प कोणतीही चर्चा न करता गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच्या महासभेत एका फटक्यात मंजूर केला. अर्थसंकल्पाचा मंजूर ठराव पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या इमारतीमधून तीस फूट अंतरावरील प्रशासकीय इमारतीत अंमलबजावणीसाठी जाण्यासाठी तब्बल ६० दिवस लागले. नगरसेवकांच्या तोंडी ही चर्चा सुरू आहे. अर्थसंकल्प तडकाफडकी मंजूर केला तरी महापौर आदेश देत नाहीत, तोपर्यंत अर्थसंकल्प मंजुरीचा ठराव प्रशासनाकडे पाठवला जात नाही, असे बोलले जाते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर ३० मे रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत घाईने अर्थसंकल्प नगरसेवकांच्या उपसूचनांसह मंजूर करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता तोंडावर असल्याने विकास कामे झाली पाहिजेत असा त्या मागील नगरसेवकांचा उद्देश होता. अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर तब्बल ६० दिवस हा ठराव महापौर इमारतीत रुंजी घालत होता, असे अनेक नगरसेवकांनी सांगितले. ज्या घाईने अर्थसंकल्प मंजूर केला त्या घाईने ठराव का प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला नाही, असे प्रश्न नगरसेवक करीत आहेत. महापौर इमारतीत ठराव रोखून का ठेवला होता याविषयी उघडपणे पालिकेत कोणी काही बोलत नाही. अर्थसंकल्प ठरावाची अंमलबजावणी होत नसल्याने नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील विकास कामांच्या नस्ती तयार करता आल्या नाहीत. याविषयी नगरसेवक खासगीत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. महापौर कल्याणी पाटील यांच्या कार्यालयात संपर्क साधला असता त्या आल्या नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या स्वीय साहाय्यकाने अर्थसंकल्पाचा ठराव प्रशासनाकडे पाठवला असल्याचे सांगितले. पालिकेच्या सचिव कार्यालयाने ठराव प्रशासनाकडे पाठवल्याचे स्पष्ट केले. तर लेखा विभागाने आताच ठराव मिळाला असल्याचे स्पष्ट केले.
