राज्यात सर्वाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था कर वसूल केला म्हणून गेल्या वर्षी राज्य शासनापुढे स्वत:ची पाठ थोपटून गोडवे गाणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेला चालू वर्षी स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स) वसुलीत १०० कोटी ४३ लाखांचा फटका बसणार असल्याचे आठमाही ‘एलबीटी’ वसुली आकडय़ांवरून स्पष्ट झाले आहे. ‘एलबीटी’ वसुलीत ९५ कोटी व पारगमन शुल्क वसुलीत ५ कोटी ४३ लाखांचा तोटा पालिकेला होणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतूद चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने २३१ कोटी रुपये ‘एलबीटी’ वसुलीचे लक्ष्य ठरविले आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी दरमहा १९ कोटी २५ लाख रुपयांचा ‘एलबीटी’ वसूल होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात प्रशासनाने गेले आठ महिन्यांत दरमहा ११ कोटी ३७ लाख या प्रमाणात वसुली केली आहे. गेल्या आठ महिन्यांत ९० कोटी ९९ लाख ८६ हजार रुपयांचे वसुली लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. अर्थसंकल्पाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आठ महिन्यांत १५४ कोटी रुपये वसूल होणे आवश्यक होते. येत्या चार महिन्यांत ‘एलबीटी’तून ११ कोटींच्या हिशेबाने ४५ कोटी ४८ लाख रुपये वसूल होणार आहेत. मार्चअखेर एलबीटीतून एकूण १३६ कोटी ४७ लाख रुपये वसूल होणार आहेत. म्हणजे ९५ कोटींचा तोटा एलबीटीत होणार असल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पारगमन शुल्क अर्थसंकल्पात पारगमन शुल्क (एस्कॉर्ट) वसुलीचे वर्षांचे एकूण उत्पन्न १५ कोटी निर्धारित केले आहे. पारगमन शुल्कातून दरमहा १ कोटी २५ लाख रुपये वसुली होणे आवश्यक असताना प्रशासनाने दरमहा ८१ लाख रुपये महसूल मिळवला आहे. गेले आठ महिन्यांत प्रशासनाने पारगमनातून ६ कोटी ४८ लाख रुपये वसूल केले आहेत. उर्वरित चार महिन्यांत पारगमनाची ३ कोटी २४ लाखांची वसुली होणार आहे. वर्षभरात पारगमन शुल्कातून ९ कोटी ५७ लाखांचा महसूल प्रशासनाला मिळणार आहे. या शुल्कात ५ कोटी ४३ लाखांचा तोटा प्रशासनाला सहन करावा लागणार आहे. व्यापाऱ्यांची पाठ कल्याण-डोंबिवलीतील १७ हजार ६८० व्यापाऱ्यांनी ‘एलबीटी’साठी पालिकेत नोंदणी केली आहे. त्यामधील ४० टक्के व्यापारी ‘एलबीटी’ भरणा करीत नाहीत. आतापर्यंत १२३ कोटी एलबीटी वसुली झाली आहे, असे लेखपाल सच्चिदानंद कुलकर्णी यांनी सांगितले. नियमितपणे जे व्यापारी एलबीटी भरतात त्यांचे कर मूल्यांकन करणे गरजेचे आहे. पालिका हद्दीत घरखरेदी करणाऱ्या नागरिकांकडून १ टक्के दराने जो महसूल शासनाला मिळाला आहे, त्यामधील २९ कोटी मुद्रांकाची रक्कम शासनाने पालिकेला देण्यासाठी जाहीर केली आहे. थकबाकीदारांची कर्मचाऱ्यांकडून पाठराखण, एलबीटी, कर विभागप्रमुखांची निष्क्रियता, नियोजनाच्या अभावामुळे अर्थसंकल्पीय डोलारा कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लक्ष्यांक पूर्ण होईल - दिघेकर विभागातील महसुली आकडय़ांचा ताळेबंद ठेवण्याचे काम लेखा विभाग करतो. आता एलबीटीचा लक्ष्यांक कमी वाटत असला तरी येत्या चार महिन्यांत तो पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करील. मुद्रांकाचा निधी शासनाकडून मिळणार आहे, असे मुख्य लेखा अधिकारी अनुदीप दिघे यांनी सांगितले.
