मुंबईतील बंदराला पर्याय म्हणून करंजा येथे मच्छीमार बंदराची निर्मिती करण्यात येत आहे. या बंदरावर मासळी उतरविण्यासाठी चार बोटींकरिता तयार कराव्या लागणाऱ्या बर्थच्या ठिकाणी खडक आढळल्याने व बंदरनिर्मितीचा खर्च ६८ कोटींवरून २०० कोटी रुपयांवर गेल्याने बंदराचे काम लांबणीवर पडले आहे. आतापर्यंत केवळ बंदराच्या एक किलोमीटर जेटीचे काम पूर्ण झाले आहे. या बंदरामुळे तीस हजार रोजगार व उद्योगांची निर्मिती होणार आहे.रायगड जिल्ह्य़ातील हजारो मच्छीमारांसाठी समुद्रात मासळी पकडल्यानंतर विक्री केंद्र म्हणून एकमेव ससून डॉक आहे. या बंदरातच राज्यातील इतर जिल्हे तसेच गुजरातमधील मच्छीमार बोटीही लागत असल्याने अनेकदा रायगडमधील मच्छीमारांना वेळेत मासळी न उतरविल्याने नुकसान सहन करावे लागते. या ठिकाणी मासळीची वर्गवारी करून तिचा दर ठरविला जातो. त्यामुळे अनेकदा मच्छीमारांना अपेक्षेपेक्षा कमी दर मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छी खरेदी करणारे व्यापारी इतर बाजारापेक्षा येथील मच्छीमारांना कमी दर देत असल्याने त्याचाही फटका रायगड जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांना बसत आहे.एकदा मासळी उतरविली की ती भरणे कठीण असते. ससून डॉकशिवाय जवळ कोणताच दुसरा घाऊक बाजार नसल्याने मच्छीमारांना नाइलाजाने ससून डॉकमध्ये कमी दरात आपल्या मासळीची विक्री करावी लागते. दुसरीकडे ज्या दलालांकडून ही मासळी खरेदी केली जाते. त्यांच्या काटय़ातील वजनात फरक असल्यानेही वजनाचाही घाटा मच्छीमारांनाच सहन करावा लागत आहे.या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून करंजा येथील नवापाडा परिसरात नवीन मच्छीमार बंदराची उभारणी केली जात आहे. या बंदरात मच्छी उतरविण्यासाठी जेटी, मासळी विक्री केंद्र, बर्फ फॅक्टरी, मासळी प्रक्रिया केंद्र, बोटी दुरुस्ती आदी सुविधा करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्हय़ातील मच्छीमारांना स्वत:चे बंदर उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारची ६० टक्के, तर राज्य सरकारच्या ४० टक्के भागीदारीतून हा प्रकल्प उभारला जात आहे, अशी माहिती करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी दिली आहे. या प्रकल्पातील राज्य सरकारचा हिस्सा मिळावा याकरिता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे मागणी करण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी या वेळी दिली. हे बंदर झाल्यास मोठय़ा रोजगार आणि उद्योगांची निर्मिती होणार आहे. मासळीच्या वर्गवारीचे काम प्रामुख्याने महिला करत असल्यामुळे त्यांची या कामात मोठी गरज भासणार आहे. महिलांना दिवसाकाठी या कामासाठी किमान एक हजार रुपये मिळू शकतील, अशी माहितीही नाखवा यांनी दिली. बंदरासाठी कमी पडणारा निधी राज्य सरकारने द्यावा व या बंदराचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, अशी मागणी प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे.जगदीश तांडेल, उरण
