केबीसीच्या घोटाळ्याची झळ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ग्रामीण भागातील बँकांनाही बसली असून, काही बँकांना ठेवींचे वार्षिक उद्दिष्ट पूर्ण करताना दमछाक होत असल्याचे पुढे आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसताना दुसरीकडे बँकेत आधीपासून असणाऱ्या ठेवी काढून अनेकांनी केबीसीमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले. कोणताही विचार न करता केलेली ही गुंतवणूक अडचणीत सापडल्याने गुंतवणूकदारांचे हात पोळले गेले. या घडामोडींशी कोणताही संबंध नसलेल्या बँकांना मात्र आपले वार्षिक उद्दिष्ट गाठताना ‘केबीसी’मुळे अवरोधांचा सामना करावा लागल्याचे पाहावयास मिळत आहे.केबीसी कंपनीने चार वर्षांत नाशिक जिल्ह्यासह नगर, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद आदी भागात आपले जाळे पसरले. कंपनीचे संचालक भाऊसाहेब छबू चव्हाण, बापूसाहेब छबू चव्हाण, आरती छबू चव्हाण यांनी केबीसीच्या विविध योजना मांडून अल्पकाळात गुंतवणूक तिप्पट करण्याचे आमिष दाखविले. वास्तविक देशातील कोणतीही संस्था, बँक वा खासगी कंपनी इतक्या अल्पकाळात गुंतवणुकीवर असा परतावा देऊ शकत नाही. तथापि झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात शेकडो नागरिकांनी केबीसीमध्ये पैसे गुंतविले. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेली आपली आयुष्यभराची पुंजी पणास लावली. बँकांमध्ये ठेवी वा तत्सम स्वरूपात सुरक्षित असणारी रक्कम नागरिकांनी असुरक्षित योजनेत गुंतविली. केबीसी योजनेत वडनेर भैरव व वनसगाव येथील ग्रामस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. या दोन्ही गावांमधून तब्बल १०० कोटी रुपये केबीसीमध्ये अडकल्याचे सांगितले जाते.केबीसीचा संचालक बापूसाहेब चव्हाण हा नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकरीस होता. या बँकेच्या वडनेर भैरव येथील शाखेत काम करताना त्याचा नित्य स्थानिकांशी संपर्क येत असे. सर्वाचा विश्वास संपादन करून त्याने शेतकरी, मजूर, कामगार अशा सर्व घटकांना आहेत तितके पैसे या योजनांमध्ये गुंतविण्याचे आवाहन केले. आपली रक्कम अडीच वर्षांत तिप्पट होण्याच्या प्रलोभनास भुललेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी बँकेत मुदत ठेव वा इतर स्वरूपात असणारे पैसे काढण्याचा सपाटा लावला. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत वडनेर भैरव गावातील एका राष्ट्रीयीकृत बँकेतून ग्रामस्थांनी थोडी थोडकी नव्हे तर, ५० कोटींची रक्कम काढून घेतली. याच वर्षांत या शाखेला १४० कोटी रुपयांच्या ठेवी जमविण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु, केबीसीच्या योजनांमुळे या शाखेला ते उद्दिष्टही पूर्ण करता आले नाही. वर्षभरात राष्ट्रीयीकृत बँकेची ही शाखा केवळ ११४ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करू शकली. म्हणजे या शाखेच्या वार्षिक उद्दिष्टात २६ कोटी रुपयांची घट झाली. ग्रामीण भागातील इतर बँकांच्या शाखांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात या स्वरूपाची स्थिती निर्माण झाल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.केबीसीच्या भ्रामक योजनांना भुललेल्या गुंतवणूकदारांनी ग्रामीण भागातील राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकेत ठेवलेली बरीच रक्कम काढून घेतली. काही गुंतवणूकदारांनी बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज घेत हे पैसे केबीसीमध्ये गुंतविले. ही गुंतवणूक अडचणीत सापडल्याने कर्जदार भरडले जाणार आहेत. त्याचाही अप्रत्यक्ष परिणाम बँकांच्या कर्जवसुलीवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
