कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील दुकानांवर जाहिरात फलक उभारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कर आकारणीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर लागू केल्याने राज्यभरातील व्यापारी नाराज आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या निर्णयाचा फटका काँग्रेस आघाडीला बसल्याची चर्चा असताना कल्याण डोंबिवली शहरातील व्यापाऱ्यांनी या नव्या ‘फलक करा’विरोधात आंदोलनाची तयारी सुरू केली होती. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नसतं बालंट नको म्हणून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा विषय स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. उपमहापौर राहुल दामले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे दुकानांवरील फलकावर आकारण्यात येणाऱ्या कराचा विषय सभागृहात उपस्थित केला होता. या विषयावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. या कराच्या आकारणीमुळे व्यापारी वर्ग हैराण झाला आहे. अनेक सामाजिक संस्थांना त्याचा फटका बसत आहे. महापालिका आयुक्तांच्या नावाने व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे हाल होत असून हा लुबाडणुकीचा प्रकार असल्याची टीका नगरसेवकांनी सभेत केली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर वसुली करणारा ठेकेदार शिवसेनेच्या एका वजनदार नगरसेवकाच्या कळपातील असल्याने त्या नगरसेवकाला शह देण्यासाठी ठेकेदारावर त्याचा राग शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी काढला असल्याची चर्चा सुरू आहे.
