शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांची नेमकी आकडेवारी प्राप्त करण्यासाठी घरोघरी जाऊन पाहणी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिका आणि सरकारला दिला. नागपूर महापालिकेने शिक्षक हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याचे साधे पत्र न्यायालयात सादर केले. यावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करीत जन्मापासून वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत प्रत्येक बालकाची माहिती गोळा करण्यात यावी, प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळत आहे किंवा नाही, किती मुले शाळाबाह्य़ आहेत, या बालकांना शिक्षण मिळावे म्हणून काय उपायोजना करण्यात येत आहेत, यामुळे किती प्रमाणात शाळेतील मुलांची गळती थांबली. याविषयीची सविस्तर माहिती गोळा करण्यासाठी दरवर्षी पाहणी करण्यात यावी, असा आदेश न्या. वासंती नाईक आणि न्या. ए.एम. बदर यांच्या खंडपीठाने दिला. राष्ट्रीय बालहक्क आयोग देखील यात प्रतिवादी आहे. देशात २००९ पासून शिक्षक कायदा लागू करण्यात आला. परंतु या कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. हजारो मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. नागपूरसह संपूर्ण विभागात शाळाबाह्य़ बालकांची संख्या मोठी आहे. या बालकांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला आदेश देण्याची विनंती एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली. यासंदर्भात जनहित याचिका २०१० मध्ये दाखल झाली होती. याचिकाकर्त्यांनी शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणीत त्रुटी आहे. याचिका सादर करण्यात आली तेव्हा राज्यात तब्बल ८८ हजार बालके शाळाबाह्य़ आहेत, असा अहवाल सादर करण्यात आला होता. कायद्याच्या अंमलबाजणीनंतर शाळाबाह्य़ बालकांची संख्या घडून ३८ हजारांपर्यंत आली होती. या बालाकांना शिक्षण हक्क देण्याकरिता तीन वषार्ंचा कालावधी देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. सरकारच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने शिक्षक हक्क कायद्यांर्तगत उर्वरित बालकांना शिक्षण हक्क देण्यासाठी मुदत दिली. शासनाला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिलेला कालावधी संपल्यानंतर याचिकेवरील सुनावणीला प्रारंभ झाला. त्यामुळे शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत किती शाळाबाह्य़ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला, अशी विचारणा केली.महापालिकेने सादर केलेल्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला शिक्षक देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परंतु महापालिका त्यात फारसे गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
