गेल्या अनेक दिवसांपासून अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आंदोलन करीत असताना राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली असली तरी केवळ आश्वासनावर त्यांना ताटकळत ठेवले आहे. एकीकडे राज्य सरकार तर दुसरीकडे आयटक आणि सिटू या संघटना अंगणवाडी सेविकांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकारण करीत असून सेविका आणि मदतनिसांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अंगणवाडी संघटनेने तूर्तास रस्त्यावरील आंदोलन मागे घेतले आहे. मात्र २९ जानेवारीपर्यंत अंगणवाडय़ा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असताना राज्य सरकार या आंदोलनाची दखल घेत नसल्यामुळे विविध सामाजिक संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आयटक आणि सिटू या दोन्ही कामगार संघटना सक्रिय झाल्या. दोघांनी मिळून काही दिवस आंदोलन करून अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात त्यांना फारसे यश मिळत नव्हते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, संविधान चौकात निदर्शने, खासदारांना घेराव, चावी वापस आदी अभिनव आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारने या आंदोलनाची दखल घेत गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली असून त्यात सरकारकडून अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी आश्वासन दिले गेले. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांनी सरकारच्या आश्वासनामुळे रस्त्यावरील आंदोलन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या आंदोलनाचे श्रेय घेण्यासाठी आयटक आणि सिटू या दोन्ही संघटना सरसावल्या असून त्यांची स्वतंत्रपणे पत्रकबाजी सुरू झाली आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनात आयटकचा प्रभाव वाढत असताना सिटूच्या कार्यकत्यार्ंनी आयटकचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. आंदोलनासाठी आलेल्या बचत गटातील महिलांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी दोन्ही संघटनांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. त्यामुळे गेल्या दोन तीन दिवसात दोन्ही संघटनांमधील पदाधिकाऱ्यांमध्ये श्रेय घेण्यावरून वाद सुरू झाले. आयटक आणि सिटूने वेगवेगळी आंदोलन केल्यामुळे अंगणवाडी सेविकाची अडचण झाली आहे. दरम्यान, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला व बालकल्याम मंत्री वर्षां गायकवाड यांच्याशी अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सेविकांचे एक हजार आणि मदतनिसांचे मानधन ५०० रुपयांनी वाढवून देण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला असून तो केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय अन्य मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून २९ जानेवारीच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे तुर्तास रस्त्यावर सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन २९ जानेवारीपर्यंत अंगणवाडय़ा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २९ जानेवीराला काय निर्णय होतो त्यावर आंदोलनाची पुढची दिशा ठरणार असल्याचे परुळेकर यांनी सांगितले. आयटक आणि सिटू यांच्यामध्ये आंदोलनावरून वाद असला तरी त्याची माहिती नाही. हे आंदोलन अंगणवाडी सेविकांचे होते त्यामुळे त्याचे श्रेय राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना असल्याचे परुळेकर यांनी स्पष्ट केले.
