आपल्या न्याय मागण्यासाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांमुळे विदर्भातील पाच हजारावर अंगणवाडय़ा ओस पडल्यामुळे त्यांचा फटका समाजातील गोरगरीबबालकांना आणि त्यांच्या पालकांना बसला. रोज मिळणाऱ्या आहारापासून ही लहान मुले वंचित राहिली.  
डोंगरदऱ्यात किंवा ग्रामीण भागातील विविध छोटय़ा गावांमधील झोपडपट्टीतील दलित, आदिवासी आणि मागास भागातील ० ते ६ या वयोगटातील मुलामुलींना शिक्षण देणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, लसीकरण व रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे, पुरक सकस आहार देणे यासाठी राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे अंगणवाडय़ा सुरू करण्यात आल्या. खाणीत किंवा अन्यत्र मोलमजुरी करणाऱ्यांची लहान मुले-मुली अंगणवाडी केंद्रात जात असल्यामुळे त्यांच्या पालकासमोर या संपामुळे मोठा प्रश्न पडला आहे. मुले बालवाडीत ठेवून जाणारे अनेक मोलमजुरी करणारे पालक आज मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी घरी थांबल्यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील बालवाडय़ा ओस पडल्यामुळे लहान मुले गावात भटकत होती. रोज मिळणारा आहार आज बालकांना मिळू शकला नाही. शहरी भागातील मुलाच्या आहारावर विशेष फरक पडला नाही. मात्र, ग्रामीण भागातील बालकांचे आज चांगलेच हाल झाले आहे. अनेकांचे पालक कामावर गेल्याने त्यांच्या मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी कोणी नसल्याचे चित्र गावात होते.
देशात १२ ते १३ लाख, तर महाराष्ट्रात ९१ हजार ५४५ अंगणवाडय़ा आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ात २ हजार १६१, तर शहरात १९०० अंगवाडय़ा आहेत. ग्रामीण भागात २ हजार ११६ सेविका आणि २०९८ मदतनीस आहेत. शहरी भागात १९९ अंगणवाडय़ा असून त्याच्या दुप्पट अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. आज प्रत्येक अंगणवाडीमधील बालवाडीत झोपडम्पट्टीतील गोरगरीब कामगारांची २५ ते ३५ मुले असतात. त्यांच्या आहाराची, शिक्षणाची आणि आरोग्याची काळजी अंगणवाडय़ातील सेविका आणि मदतनीस घेतात. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रात १ लाख ८० हजार सेविका व मदतनीस आहेत. गावात तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, तसेच शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी जे काम करू शकत नाही ते काम अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस अत्यंत अल्प मानधनावर काम करीत आहेत. दररोज आठ ते दहा तास काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही. ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन पिढी घडविण्याचे काम या सेविकांच्या माध्यमातून होत असताना सरकारचे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या कोषाध्यक्ष कृष्णा गडकरी यांनी सांगितले. विविध जिल्ह्य़ात अंगणवाडी सेविकांनी धरणे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले. रिझर्व बँक चौकात जिल्ह्य़ातील आणि शहरातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी निदर्शने केली. कामगार नेते श्याम काळे आणि विलास भोंगाडे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांवर विचार करून त्याची पूर्तता केली नाही, तर येणाऱ्या दिवसात बालवाडय़ातील मुलोचे हाल होतील आणि त्याला राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा यावेळी अंगणवाडी सेविकांनी दिला.
मानधनात वाढ करा
सेवा समाप्तीनंतर एक रकमी सेवानिवृत्ताचा लाभ मिळावा, संसदीय कमेटीच्या शिफारशीनुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन ठरविण्यासाठी स्थायी यंत्रणा निर्माण करावी, वार्षिक मानधनात वाढ व महागाई भत्ता, ग्रॅज्युएटी व प्रॉव्हिडंट फंड अ‍ॅक्ट लागू करावा, सेवा समाप्तीचा लाभ देण्यासाठी योजना तयार करावी इत्यादी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.