कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या गैरकारभाराचे गंभीर आरोप असलेल्या संचालकांना आता १८ डिसेंबपर्यंत म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी मुदतवाढ दिली आहे. येत्या आठ दिवसांत बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमच जाहीर होणार असल्याने केवळ फार्सच सुरू असलेल्या या चौकशी नाटय़ावर अखेर पडदा पडणार, अशीच शंका व्यक्त केली जात आहे. भूखंड अपहार आणि बेकायदा नोकरभरतीने गैरव्यवहाराच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या या संचालकांवर चौकशी समितीने ठपका ठेवूनही सहकार खात्याकडून पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळातील काही कारभारी संचालकांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारेच चौकशी समितीद्वारे बाजार समितीच्या एकूणच कारभाराची चौकशी करण्यात आली. बाजार समितीमधील काही भूखंडांची परस्पर व कागदोपत्री कमी दराने विक्री करणे, बेकायदा व मनमानी कारभार करून नातलगांचीच नोकरभरती करणे असे अनेक गंभीर स्वरूपाच्या आरोपासह गैरकारभाराचा ठपकाही चौकशी समितीने ठेवला होता. यामध्ये अठरापैकी आजी-माजी सभापतींसह एक संचालक अशा पाचजणांवर अपात्र कारवाईची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु या संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी अनेक वेळा कारवाईची नोटीस काढून म्हणणे मांडण्यासाठीही अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्याने कारवाईचा केवळ फार्सच सुरू होता. चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालानुसार काही कारभारी संचालकांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. कारवाईची नोटीस काढल्यानंतर २६ नोव्हेंबर सुनावणी होणार होती; परंतु या संचालकांनी मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार १८ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
