आर्थिक मंदीवर मात करून घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सिडकोच्या खारघर येथील स्वप्नपूर्ती गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ग्राहकांनी १५ दिवसांत एक लाख अर्ज खरेदी केले आहेत. छोटय़ा घरांमुळे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणाऱ्या या घरांना सर्वसामान्य नागरिक पसंती देत असून एक लाख अर्ज विक्रीमधून ६० टक्के ग्राहक अर्ज भरण्याची शक्यता आहे. अर्ज विक्रीसाठी आणखी १५ दिवस असल्याने हा आकडा सव्वालाखापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तीन हजार ५९० घरांसाठी ७० ते ८० हजार अर्ज अशी विरोधाभासाची स्थिती राहणार आहे. थोडक्यात काही भाग्यवंतांचेच घराचे स्वप्न ‘स्वप्नपूर्ती'त साकार होईल, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. सिडकोने खारघर सेक्टर ३६ येथे व्हॅलीशिल्प गृहनिर्माण प्रकल्पानंतर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी तीन हजार ५९० घरांचा गृहप्रकल्प हाती घेतला आहे. २८० ते ३५० चौरस फूट क्षेत्रफळाची व १६ ते २३ लाख रुपये किंमतीत ही घरे मिळणार असल्याने ग्राहकांच्या त्यावर उडय़ा पडणार हे पहिल्या दिवसापासून दिसून आले होते. त्यामुळे अर्ज विक्री होणाऱ्या अ‍ॅक्सिस व टीजेएसबी बँकेतून १५ ऑगस्टपर्यंत ९६ हजार अर्ज विकले गेल्याची नोंद आहे. त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून सतत चार दिवस लागलेल्या सुट्टय़ांमुळे ही विक्री होऊ शकली नाही, पण मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत यात भर पडली असून हा आकडा एक लाखापेक्षा जास्त जाण्याची शक्यता सिडकोचे पणन व्यवस्थापक विवेक मराठे यांनी व्यक्त केली.बांधकाम खर्च व भूखंडाच्या वाढत्या किमतीमुळे खासगी बिल्डर छोटय़ा घरांची निर्मिती करीत नसल्याने सिडकोच्या या घरांना आर्थिक मंदीच्या या काळात मोठी मागणी आली आहे. एक लाखापेक्षा जास्त अर्ज विक्री होणाऱ्या या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी सुमारे ६० हजार अर्ज भरून येतील, असा विश्वास मराठे यांनी व्यक्त केला. आतापर्यंत सव्वादोन हजार अर्ज भरून जमा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ५ सप्टेंबपर्यंत अर्ज विक्री होणार असून २० सप्टेंबपर्यंत अर्ज भरून स्वीकारले जाणार असल्याचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांनी सांगितले. त्यामुळे अर्ज खरेदी करण्यासाठी आणखी १५ दिवस ग्राहकांच्या हातात आहेत. आर्थिकदृष्टय़ा घरांसाठी २५ हजार आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी ५० हजार अनामत रक्कम आहे. या महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात विधानसभा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तवली जात असून या घरांची सोडत सप्टेंबर महिन्यात निघणार आहे. त्यासाठी आचारसंहितेचा अडसर येणार नाही, असे सिडको प्रशासनाला वाटत आहे. यापूर्वीची व्हॅलीशिल्पची सोडत ही लोकसभा आचारसंहितेच्या काळात काढण्यात आली होती. त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सिडकोने यापूर्वी दरवर्षी सात हजार घरे बांधण्याचा संकल्प केला होता. ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन यानंतर दरवर्षी दहा हजार घरे बांधण्याचा निश्चय सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी केला असून नियोजन विभागाला त्याचा विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
