शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांचे जमीन वाटप रखडले असले तरी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांमध्ये जमीन वाटपाचे श्रेय घेण्यावरून धडपड सुरू झाली आहे. त्यामुळे बैठकांचा फार्स सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर शेकडो बैठका, घेवून शेतकऱ्यांना झुलविले जात आहे.ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे खंडकऱ्यांचा जमिन वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर नोव्हेंबर मध्ये दिवाळीच्या दिवशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते जमीनवाटप करण्यात आले. त्यानंतर मात्र जमिन वाटप रखडले. अद्याप शेतकऱ्यांना जमिनीचे ताबे मिळालेले नाहीत. एक महिन्यात जमिन वाटप पूर्ण करण्याची घोषणा हवेत विरली. महसलूमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे माजी खासदार बाळासाहेब विखे यांच्याशी पक्षांतर्गत मतभेद आहेत. विखे व माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे बिनसले आहे. ससाणे यांचे थोरात यांच्याशी सख्य झाले आहे. त्यामुळे महसूलमंत्री थोरात यांचे दौरे श्रीरामपुरात वाढले आहेत. थोरात आले की ससाणे हे खंडकऱ्यांच्या बैठका घेवून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात. विखे यांना श्रेय जावू नये म्हणून त्यांची धडपड सुरू असते. आतापर्यंत २५ हन अधिक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्य पातळीवर मुंबई, नगर, नाशिक व पुणे येथेही अनेक बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमधून फ़ारसे काही निष्पन्न झालेले नाही. दोन दिवसापूर्वी थोरात यांच्या उपस्थितीत सरकारी विश्रामगृहावर ससाणे व आमदार कांबळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत इनामी जमिन, महार वतनाची जमिन, पोटखऱ्याब्याची जमिन हे मुद्दे पुढे आले. त्यावर निर्णय झाला नाही. जमिन वाटपाच्या याद्या तयार झाल्या तरी त्यामध्ये आता अनेक चुका झालेल्या आहेत.क्षेत्र चुकले आहे. शेती महामंडळाने जमिन वाटपाचा नकाशा प्रकाशित केलेला नाही. महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक अग्रवाल यांनी यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीत महसूल खाते सहकार्य करीत नाही अशा तक्रारी केल्या होत्या. दोन विभागात समन्वय नसल्याने जमिन वाटप सारखे रखडत आहे. आता दोन महिन्याच्या आत नकाशा प्रकाशित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. थोरात यांनी बैठक घेतल्यानंतर कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नगर येथे बैठक घेतली. या बैठकीत अग्रवाल यांना लक्ष्य करण्यात आले. श्रीरामपूर व शिर्डी या शहरालगत किती जमीन आरक्षीत ठेवायची याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे जमिन वाटपाचा नकाशा अग्रवाल यांना प्रकाशित करता आलेला नाही. विविध कारणांकरीता गावोगावच्या ग्रामपंचायती व पालिका यांनी जमिनी मागितल्या आहेत. त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे गुंता वाढला आहे. विखे यांचा जमीन आरक्षित करण्यास विरोध आहे. आता ससाणे यांनी त्यावर कडी केली असून झोपडपट्टीवासियांना पुढे केले आहे. झोपडपट्टीच्या रहिवाशांना शेती महामंडळाची जागा मिळावी अशी मागणी बैठका घेवून त्यांनी केली. या बैठकांना मंत्री थोरात, ससाणे व कांबळे हे हजर होते. ससाणे यांनी न बोलता विखे यांची कोंडी केली आहे. राजकारण्यांच्या या खेळात मात्र जमीन वाटप लांबणीवर पडले आहे. खंडकरी शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यात जमीन वाटप झाले नाही तर जमिन बळकावा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
