उरण तालुक्यातील नैसर्गिक तसेच पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी सिडकोने डच देशाच्या धर्तीवरील पाणी निचऱ्याच्या होल्डिंग पौंडची (पाणी साठवणूक तलाव) योजना राबवित या परिसरात एकूण २२० हेक्टर क्षेत्रफळाची सहा होल्डिंग पौंड तयार केले होते. यामध्ये गाळ साचून त्याच्यावर सध्या खारफुटी वाढल्याने गाळ साफ करता येत नसल्याने येत्या पावसाळ्यात उरण तालुक्यातील अनेक गावांना पावसाचे पाणी शिरून पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. सध्या अनेक गावांत भरतीचे पाणी साचत असल्याने ग्रामस्थांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या होल्डिंग पौंड गाळ साफ करण्यासाठी खारफुटीची तोड करावी लागणार असल्याने सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या समितीला पाहणी करून अहवाल देण्याची सूचना केली असून निवडणूक आचारसंहितेमुळे पाहणी झाली नसल्याने जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत तलावातील गाळ तसाच राहणार असल्याने याही वर्षी उरण तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पावसाळ्याचे पाणी शिरण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. समुद्रसपाटीपासून खाली असलेल्या डच या देशात आधुनिक तंत्राचा वापर करून समुद्राच्या भरती-ओहोटीचे तसेच पावसाच्या पाण्याचा सहजगत्या निचरा व्हावा यासाठी खाच चॅनल काढून या चॅनलमधील पाणी मोठय़ा साठवणूक तलावात साठवून ते ओहोटीच्या वेळी समुद्रात जाण्याची व्यवस्था आहे. उरण परिसरातील सिडकोच्या द्रोणागिरी परिसरात असलेल्या या योजनेतील साठवणूक तलावात गाळ साचून त्याच्यावर मॅग्रोज (खारफुटी) उगवल्याने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सिडकोला या तलावातील गाळ साफ करता येत नाही. त्यामुळे मे २०१२ साली सिडकोने या संदर्भातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. या संदर्भात वन विभाग तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाकडून माहिती घेण्यात येऊन सदरचे तलाव सी.आर.झेड.मध्ये येतात का, याची विचारणा न्यायालयाने केली होती. या सदंर्भात या विभागांनी तलाव सीआरझेडमध्ये येत नसल्याचे सांगितले असल्याची माहिती सिडकोच्या द्रोणागिरी विभागाचे नियंत्रक सुनिल चौटालिया यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय पथकाने पाहणी करून अहवाल दिल्यानंतर तलावातील गाळ साफ करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
