06 July 2020

News Flash

लातूर की नांदेड? मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठवाडय़ातील प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला दिलेली मुदत संपून महिना उलटला, तरी त्याबाबतची प्रक्रिया अजून सुरूच झालेली नाही.

| January 26, 2014 01:25 am

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठवाडय़ातील प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला दिलेली मुदत संपून महिना उलटला, तरी त्याबाबतची प्रक्रिया अजून सुरूच झालेली नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी ही प्रक्रिया सुरू व्हावी, असा काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांचा प्रयत्न आहे; पण मंत्रालयात त्या दिशेने कोणतीही हालचाल नसल्याचे दिसून आले.
महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात अलीकडेच नांदेड दौऱ्यावर आले होते. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मतदारसंघातील काही शासकीय कार्यक्रमांना ते उपस्थित होते. भोकर येथे झालेल्या कार्यक्रमात खुद्द चव्हाण यांनी आयुक्तालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मात्र, थोरात यांनी भाषणात मोघम आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नांदेड दौऱ्यावर आले होते, त्यावेळी काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी आयुक्तालय स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यास दोन महिने उलटले, तरी पृथ्वीराजबाबांनी आयुक्तालयाच्या विषयात लक्ष घातले नसल्याची चर्चा येथे आहे.
आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय जानेवारी २००९मध्ये झाला; पण हा निर्णय राजकीयदृष्टय़ा वादग्रस्त व नंतर न्यायप्रविष्ट झाला. अशोक चव्हाण त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. नव्या आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेडला करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. पुढे मे २००९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आपल्या प्रचारात या मुद्यावरून जनतेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. आता पाच वर्षांनंतर काँग्रेस नेत्यांना आयुक्तालयाचा मुद्दा लाभदायी वाटू लागल्याने त्यांनी त्यावरून उचल खाल्ली आहे.
तब्बल ४ वर्षे न्यायालयीन लढाईत गेली. परभणीचे सुरेश देशमुख, लातूरचे उदय गवारे प्रभुतींनी अशोक चव्हाण मंत्रिमंडळाच्या ‘त्या’ निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली, तर दुसरीकडे समर्थन करणाऱ्या काही याचिकाही होत्या. त्या सर्व याचिका एकत्र करून खंडपीठाने गोपाल अग्रवाल (हिंगोली) यांच्या याचिकेतील मागणीची नोंद घेत, तीन महिन्यांत आवश्यक ती पावले टाकण्याचा आदेश सरकारला गेल्या सप्टेंबरमध्ये दिला होता. त्यासाठी दिलेली ३ महिन्यांची मुदत डिसेंबरमध्ये संपली. पण शासन स्तरावर त्या अनुषंगाने कुठलीही हालचाल दिसत नाही. महसूल विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे विचारणा केली, तेव्हा ही बाब स्पष्ट झाली.
आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन-महसूल कायदा १९९६मध्ये कलम ४ अन्वये प्रक्रिया सुरू करून ती पूर्ण करावी लागते. खंडपीठाने आदेशात तेच सांगितले होते. पण सरकारने अजून प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नाही. सरकारकडून न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाला आहे. पण अजून कोणीही या मुद्यावर पुन्हा न्यायालयात गेलेले नाही. दरम्यान, आयुक्तालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया जलद सुरू करावी, अशी मागणी माजी आमदार डी. आर. देशमुख यांनी केली आहे.
आयुक्तालयाच्या प्रश्नावर
लातूरकर पुन्हा आक्रमक!
वार्ताहर, लातूर
आयुक्तालयाच्या प्रश्नावर लातूरकर पुन्हा आक्रमक झाल्याचे चित्र जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थलांतरित कार्यक्रमात शनिवारी दिसून आले.
बार्शी रस्त्यावरील नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते झाले. या इमारतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थलांतर करण्यात आले. त्या निमित्त आयोजित कार्यक्रमात सर्वच वक्त्यांनी आयुक्तालयाच्या मुद्दय़ावर जोर दिला. सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी भविष्यातील विभागीय आयुक्तालयाची तरतूद म्हणून १४ हजार चौरस मीटर बांधकाम असलेली प्रशासकीय इमारत बांधली होती. तब्बल सात वर्षांनंतर या इमारतीचे उद्घाटन शनिवारी झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालय नूतनीकरणासाठी या कार्यालयाचे स्थलांतर या इमारतीत करण्यात आले.
प्रारंभी लातूर विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालय निर्माण कृती समितीचे अॅड. मनोहरराव गोमारे, अॅड. उदय गवारे, अशोक गोिवदपूरकर व व्यंकट बेद्रे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री थोरात यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी बिपीन शर्मा यांच्या प्रास्ताविकानंतर जि. प. अध्यक्ष दत्तात्रय बनसेडे यांनी आयुक्तालयाच्या मागणीला जि. प. अध्यक्ष म्हणून आपला पूर्ण पािठबा असल्याचे सांगितले. आमदार बाबासाहेब पाटील यांनीही आयुक्तालयाची मागणी रास्त असल्याचा पुनरुच्चार केला. आमदार वैजनाथ िशदे यांनी थोरात लातूरकरांवर अन्याय करणार नाहीत, याची खात्री असल्याचे म्हटले. आमदार अमित देशमुख यांनी पूर्वी लातूरला काहीही न मागता मिळत असे. आता काळ बदलला. आता पाठपुरावा करावा लागण्याची वेळ आली आहे. आयुक्तालय मागणीसाठी आपण कृती समितीसोबत आहोत, असे सांगितले.
खासदार जयवंत आवळे यांनीही आयुक्तालयाची गरज व्यक्त केली. या सर्व भाषणांच्या पाश्र्वभूमीवर आयुक्तालय प्रश्नावर थोरात म्हणाले की, न्यायालयाने या बाबत नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रक्रिया सुरू न करता कोणताही निर्णय सरकारला घेता येणार नाही. लातूरकरांनी आपली बाजू मांडली पाहिजे. लातूरकरांना नाराज करून कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. सर्वाना विश्वासात घेऊनच त्यासंबंधीचा निर्णय होईल. निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांनी आभार मानले.
लातुरात २७ विभागीय कार्यालये
लातूर शहरात विलासराव देशमुख यांनी २७ विभागीय कार्यालये सुरू केली. विभागीय आयुक्त कार्यालयासाठी लागणारी प्रशासकीय इमारत ७ वर्षांपूर्वीच बांधून तयार आहे. आता आयुक्तालयाचा निर्णय लातूरच्या बाजूने लवकर जाहीर व्हावा, अशी अपेक्षा बहुतेक वक्तयांनी भाषणांत व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2014 1:25 am

Web Title: latur nanded commissionerate astir of ministry
टॅग Nanded
Next Stories
1 ‘खासगी उद्योजकाने तयार केलेली सौरऊर्जा सरकार खरेदी करणार नाही’
2 पीएच. डी. चे ३९ मार्गदर्शक अपात्र!
3 संपामुळे अंगणवाडय़ांना टाळे, पोषण आहारवाटपही थंडावले
Just Now!
X