News Flash

आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा

आदिवासींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या विषयांना आदिवासी विकास विभागातील प्रशासकीय अधिकारी काही महत्त्व देत नसल्याचे अनेकदा पुढे आले आहे.

| February 14, 2015 01:46 am

आदिवासींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या विषयांना आदिवासी विकास विभागातील प्रशासकीय अधिकारी काही महत्त्व देत नसल्याचे अनेकदा पुढे आले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सर्व नोकऱ्या आदिवासी समाजासाठी राखीव ठेवण्याच्या राज्यपालांच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ही बाब पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्याची तक्रार राज्यातील आदिवासी संघटनांनी केली आहे. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सर्व नोक ऱ्या आदिवासी समाजासाठी राखीव ठेवण्याच्या राज्यपाल यांच्या अध्यादेशाविरोधात सर्व बिगर आदिवासी समाजाने एकत्र येऊन बिगर आदिवासी हक्क बचाव समिती स्थापन करून या अध्यादेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी अनुसूचित क्षेत्रात ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील नोकऱ्या केवळ आदिवासी समाजाला राखीव ठेवण्याच्या शासननिर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तीन आठवडय़ांची शेवटची संधी दिली असून तोपर्यंत उमेदवारांना नेमणुका न देण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकरणात आदिवासी विकास विभागाच्या गलथान कारभारामुळे उच्च न्यायालयाने वारंवार आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळोवेळी मुदत वाढवून याबाबत विहित मुदतीत विभागाने आपले म्हणणे सादर केले नाही. परिणामी, न्यायालयाने पुन्हा एकदा तीन आठवडय़ांचा वेळ देत तोपर्यंत उमेदवारांना भरती आदेश देऊ नयेत असे म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारीला होणार आहे.
या संदर्भात आदिवासी विकास व सुरक्षा असोसिएशन, आदिवासी समाज कृती समिती, कोकणी कोकणा आदिवासी समाज सेवा संघ आणि राज्यातील विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, मुख्य सचिवांना निवेदने दिली आहेत. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे विहित मुदतीत सादर करावे तसेच झालेल्या दिरंगाईस जबाबदार असणाऱ्या आदिवासी प्रधान सचिव, आदिवासी आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर कर्तव्य पार पडताना होणाऱ्या विलंबावरून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या विषयावर अनास्था दाखविणाऱ्या दोषींवर कारवाई करावी तसेच शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून न राहता आदिवासी समाजाची बाजू या प्रकरणात भक्कमपणे मांडण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे रवींद्र तळपे यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2015 1:46 am

Web Title: laxity of tribal development department officials
Next Stories
1 आजपासून पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सव
2 यश दिल्लीत, तरतरी गल्लीत
3 सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याची नजर केवळ तात्पुरती
Just Now!
X