राज्यात आघाडी सरकारने लागू केलेला स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा भाजपा सरकारने केली असली तर त्याबाबत अद्याप स्पष्ट आदेश प्राप्त न झाल्याने पालिका प्रशासन संभ्रमावस्थेत आली आहेत. १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार असल्याने व्यापारी हा कर भरण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे एलबीटी रद्द झाल्यानंतर सर्वस्वी राज्य शासनाच्या अनुदानावर अवलंबून राहणाऱ्या पाालिकांचे तीन तेरा वाजणार आहेत. शासनाचे अनुदान वेळेत मिळण्याची कोणतीही खात्री नसल्याने पालिका प्रशासनांनी धसका घेतला आहे.मुंबईचे जुळे शहर असणाऱ्या नवी मुंबईत राज्य शासनाने १९९६ मध्ये सेस ही वेगळी कर प्रणाली लागू केली, नवी मुंबई बरोबरच अमरावती पालिकेत ही कर पद्धत सुरू करण्यात आली होती. व्यापाऱ्यांनी सादर केलेल्या हिशोबावर आधारित ही करप्रणाली चांगलीच रूढ झाली होती. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी शे-दीडशे कोटींची भर पडत होती. सिडकोने उभारलेल्या या शहरात अस्तित्वात असणाऱ्या सुविधांची देखरेख व देखभाल करणे इतकीच जबाबदारी असलेल्या पालिकेने अलीकडे मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतल्याने पालिकेचे बजेट डगमगण्यास सुरुवात झाली आहे. त्याच वेळी सेस पद्धत बंद करून राज्य शासनाने मुंबई पालिका वगळता सर्व पालिकांना दोन वर्षांपूर्वी एलबीटी ही समान कर पद्धत लागू केली. आघाडी सरकारने लागू केलेल्या या करप्रणालीमुळे व्यापाऱ्यांच्यात प्रचंड असंतोष पसरला. त्यामुळे ‘एलबीटी हटाव, व्यापारी बचाव’चे नारे सर्वत्र घुमू लागले. परिणामी आघाडी सरकारला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत त्याचा चांगलाच फटका बसला. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही बाब जाहीरपणे कबूल केली. नवी मुंबईत एपीएमसीमुळे व्यापाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. भाजपा सरसकारने निवडणुकीत एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री सुधीर मनगुंठीवार यांनी एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द केला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता एलबीटी रद्द होणार याची ठाम खात्री व्यापाऱ्यांना झाली असून व्यापारी हा कर भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. नवी मुंबईत सुमारे ३४ हजार व्यापारी नोंदणीकृत आहेत. सेल्स टॅक्स भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटीद्वारे नोंद करून घेण्यात आले आहे. मात्र सेल्सटॅक्स न भरणारे हजारो व्यापारी या जाळ्याबाहेर आहेत. त्यामुळे त्यांचा कर पालिकेला मिळत नाही. तो आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पालिकेच्या तिजोरीची खरी मदार ही पूर्वीचे सेस व आत्ताचे एलबीटी असल्याने यावर्षी ८५० कोटीचे लक्ष ठेवण्यात आले होते. एलबीटी विभागात फार मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याने या विभागाने दिलेले लक्ष कधी साध्य केलेले नाही. त्यामुळे करोडो रुपये कर भरण्याच्या नोटिसा देऊन तो लाखो रुपयांवर आणून ठेवण्याचा हातखंडा यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी बेमालूमपणे पार पाडला आहे. त्यातून करोडो रुपयांची माया उभी केली. अशाच एका माजी अधिकाऱ्याला लाचलुचपत विभागाने बेडय़ा ठोकल्याने तो आता शासकीय सेवेतून निलंबित आहे. त्यामुळे वसुलीचे लक्ष गाठण्यापेक्षा स्वत:चे भक्ष पूर्ण करण्यात हा विभाग मश्गूल असल्याचे दिसून येतो. आता एलबीटी रद्द होणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी काखा वर करण्यास सुरुवात केली असून नवीन व्यापाऱ्यांची नोंद तर होणे कठीण झाले आहे. पालिकांचा एलबीटी रद्द करून त्याऐवजी सरकार पालिकांना अनुदान देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ऑगस्टमध्ये बंद होणाऱ्या एलबीटीला पर्याय म्हणून एप्रिल या अर्थिक वर्षांत सरकारकडून सुमारे ८० कोटी रुपये पालिकेकडे जमा होणे क्रमप्राप्त होते पण सररकार कडून एलबीटीच्या बदल्यात येणारे अनुदान लवकर मिळणे शक्य होणार नसल्याने पाालिकेचा यानंतरचा प्रवास कठीण आहे.मालमत्ता करातून दोन हजार कोटींची अपेक्षा १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होणार असल्याने पालिकांची सर्व मदार ही मालमत्ता करावर राहणार आहे. त्यामुळे पालिकेने मालमत्ता करातून दोन हजार कोटींची अपेक्षा ठेवली आहे. पालिकेच्या सत्ताधारी पक्षाचे सूत्रधार गणेश नाईक यांनी नुकत्याच महापौर सुधाकर सोनावणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीत मालमत्ता विभागाला हे लक्ष दिले असून या विभागाचे प्रमुख प्रकाश कुलकर्णी तर या तंबीमुळे आजारीच पडले आहेत.
