अमरावती विभागात यंदा अतिवृष्टी, पूर आणि संततधार पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले असताना मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने १६० कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. हा निधी पाचही जिल्ह्य़ांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे २६१ कोटी ९४ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली असताना सरकारने अपुरा निधी मंजूर केल्याने अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी दिवाळीची ही भेट त्यांच्या आनंदावर विरजण घालणारी आहे. या निधीतून अकोला जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला फक्त ६ कोटी रुपये आले आहेत. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी व जास्त मिळून एकूण ६२५४९.३ हेक्टर शेतीचे नुकसान अकोला जिल्ह्य़ात झाल्यामुळे त्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार जिल्ह्य़ासाठी ६ कोटी ९ लाख ३ हजाराचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाला आहे. अमरावती विभागात जून ते ऑगस्ट या काळात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक भागात पिके वाहून गेलीच शिवाय, जमीनही खरडून गेली. १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत विभागात सुमारे ८ लाख ९ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाल्याचे सर्वेक्षणादरम्यान निदर्शनास आले होते. मात्र, सरकारने केवळ ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत देण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर अध्र्याअधिक शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा आली. विभागात केवळ ४ लाख हेक्टरवरील पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत मिळेल, हे जवळपास स्पष्ट झाले होते. सप्टेंबरपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, असे सांगण्यात आले, पण दिवाळी जवळ येऊनही शेतकऱ्यांच्या हाती नुकसानभरपाईची रक्कम न आल्याने रोष व्यक्त करण्यात येत होता. अखेरीस विभागातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी १६० कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. अनुदान वितरणाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरून सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डी.आर. बन्सोड यांनी दिली आहे.अमरावती विभागात झालेल्या नुकसानीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर केला होता. यातील संकलित अहवाल सरकारकडे पाठवण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे जून आणि जुलैमध्ये नुकसान झालेच होते, पण ऑगस्टमध्येही अनेक भागात प्रचंड प्रमाणात हानी झाली. पुरामुळे मालमत्तेचे आणि शेतीचे नुकसान झाले. विभागात सुमारे ११ हजार ४७० हेक्टर जमीन खरडून गेली होती. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी, यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी आंदोलने केली होती.
