प्रति,राजेंद्र दर्डाशालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य महोदय..मुलांचा सर्वागीण विकास कुठे होतो, या प्रश्नाचे स्वाभाविक उत्तर ‘शाळा’ हे आहे. शाळांनी मुलांचा विकास कसा करायचा या संदर्भात शिक्षण हक्क कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. सरकारने मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पारंपरिक कायद्यांमध्ये बदल केले आणि २००९ मध्ये बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू केला. या कायद्यात मुलांच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या तरतुदी असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र सरकार तसेच संस्था पातळीवर होताना दिसत नाही. यामुळे आजही राज्यातील अनेक मुले शिक्षणापासून वंचितच आहेत. परिणामी हा कायदा केवळ कागदावरच उरला आहे. विद्यार्थ्यांना सुविधा आणि सर्वागीण विकास हवा असेल तर त्यांना पैसे मोजावे लागतात. ज्यांच्या पालकांकडे पैसे मोजण्याची क्षमता नाही, अशांना शिक्षण मिळणेही कठीण होऊन बसले आहे. बाल दिनाच्या निमित्ताने बालकांच्या हक्कांच्या बाबतीत आपण काही ठोस भूमिका घ्यावी यासाठी हा पत्रप्रपंच. आपल्याला सहजी सोडवता येऊ शकतील, असे काही मुद्दे पुढे मांडले आहेत - ग्रंथपालांची नेमणूक ‘वाचनसंस्कृती’ लोप पावत असल्याची ओरड होत असतानाच राज्यातील ५० टक्के मराठी शाळांमध्ये ग्रंथपाल नेमलेच गेलेले नाहीत. मग वाचन संस्कार कसे होतील? शाळेत विद्यार्थ्यांने अवांतर वाचन करावे यासाठी ग्रंथालयात विविध संदर्भ ग्रंथ, चरित्रे, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक ग्रंथाचा अमूल्य ठेवा असतो. परंतु विद्यार्थ्यांनी ही पुस्तके वाचावीत यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणारे ग्रंथपाल तर शाळेत असायला हवेत! शालेय शिक्षण विभागाने निर्माण केलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ग्रंथपालांची भरतीच थांबली आहे. यामुळे निम्म्या शाळा ग्रंथपालाविनाच आहेत. विद्यार्थ्यांची साहित्य संमेलनेविद्यार्थ्यांमध्ये साहित्याची आवड निर्माण करावी यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात यावेत अशी सूचना शिक्षण हक्क कायद्यात आहे. मात्र काही मोजके अपवाद वगळता कुणीही यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले दिसून येत नाहीत. विज्ञान प्रदर्शनाच्या धर्तीवर तालुका स्तरावर विद्यार्थ्यांचे साहित्य संमेलन भरविले जावे अशी सूचना पुढे आली होती. मात्र याकडेही शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले. खेळाचे मैदान रिकामेचशाळांमध्ये विविध खेळांची साधने असणे कायद्यान्वये सक्तीचे आहे. राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर कलेल्या क्रीडा धोरणातही याचा उल्लेख आहे. मात्र याचीही अमलबजावणी होत नाही. शाळांमध्ये कबड्डी आणि खो-खो व्यतिरिक्त अन्य खेळांसाठी कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. धर्नुविद्या, व्हॉलिबॉल, क्रिकेट, पोहणे, अ‍ॅथेलेटिक्स, बुद्धिबळ, कुस्ती आदी खेळांच्या काहीही सुविधा बहुतांश शाळांमध्ये उपलब्ध नाहीत. या खेळांचे प्रशिक्षणही शारीरिक शिक्षणाच्या तासात किंवा शाळेचे तास वगळून इतर तासांत देण्यात यावे, असे क्रीडा धोरणात स्पष्ट म्हटले आहे. यासाठी शाळांनी बाहेरचे प्रशिक्षक नेमण्यासही हरकत नसल्याचे धोरणात नमुद आहे. असे असले तरी आर्थिक बाब पुढे करत शासन किंवा संस्थाचालक यासाठी कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेताना दिसत नाहीत. विद्यार्थी प्रोत्साहनात निरुत्साहविद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने आकर्षक योजना आखाव्यात अशी सूचना कायद्यात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल असा एकही उपक्रम किंवा पुरस्कार सुरू केलेला नाही. अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक काम करणाऱ्या शिक्षकांना ‘आदर्श शिक्षक’ पुरस्कार देण्यात येतो. त्याच धर्तीवर अभ्यासाव्यतिरिक्त लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही तालुका, जिल्हा, राज्य अशा पातळय़ांवर ‘आदर्श विद्यार्थी’ पुरस्कार देण्याचा विचार व्हावा. स्वच्छतागृहातही हालमुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असावे असे कायद्यात म्हटलेले असतानाही ग्रामीण शाळांमध्ये आजही ही समस्या कायम आहे. याकडे शिक्षणाधिकारी सपशेल दुर्लक्ष करताना दिसतात. काही शाळांमध्ये तर स्वच्छतागृहेच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना उघडय़ावर विधी करावे लागतात. शाळेत विद्यार्थ्यांना त्यांचे हे हक्क मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. तणावावर मातवाढत्या स्पध्रेमुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावात वावरतात. शाळांमध्ये समुपदेशक असावा अशी तरतूद कायद्यात आहे. प्रत्येक शाळेत नसला तरी पाच शाळांना मिळून एक समुपदेशक असावा अशी किमान अपेक्षा आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र अवघ्या १० टक्के शाळांनाच पुरतील एवढेच समुपदेशक शासनाने नेमलेले आहेत. यांची भरतीही काही तांत्रिक अडचणींमुळेच रोखली गेलेली आहे. वर उल्लेख केलेले सर्व मुद्दे आपण सहजी तडीला नेऊ शकाल, असे आहेत. हे मुद्दे सोडविण्याआड तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत, अशी माफक अपेक्षा आहे. ‘बालदिना’च्यानिमित्ताने आपण या मुद्दय़ांना हात घालून ते तडीस न्याल, असा विश्वास वाटतो.आपला विश्वासू ,शिक्षणोत्सुक
