मनसेचा सुपडा साफ करत नाशिक शहरात भाजपने ज्या त्वेषाने धडक मारली, तसा जोश ग्रामीण भागात मात्र पाहावयास मिळाला नाही. ग्रामीण भागातील १२ पैकी एकमेव चांदवडमध्ये भाजपचा झेंडा फडकला. उर्वरित सर्व जागांवर त्यांना हार पत्करावी लागली. सहा जागांवर तर पक्षाचे उमेदवार स्पर्धेतही राहिले नाहीत. शहरात मोदी लाटेचा प्रभाव दिसला, पण ग्रामीण भागात भाजपला कांदा व तत्सम शेतीमालाविरोधातील नीती झोंबल्याचे निकाल दर्शवत आहे. कांदा व डाळिंबाचे घसरलेले दर आणि विरोधकांनी तो मुद्दा धरून केलेला प्रचार भाजपला मर्यादित यश मिळवून देणारा ठरला.
नाशिक जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघांच्या निकालावर नजर टाकल्यास ही बाब सहजपणे लक्षात येते. शहरातील नाशिक मध्यमधून प्रा. देवयानी फरांदे, नाशिक पश्चिम सीमा हिरे आणि नाशिक पूर्वमध्ये बाळासाहेब सानप या तिन्ही उमेदवारांनी विक्रमी मताधिक्याने यश मिळविले. मनसेला नामशेष करत भाजपने शहरातील तिन्ही जागांवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. देवळालीत भाजपचा अधिकृत उमेदवार रिंगणात होता. पण ही जागा ऐनवेळी रिपाइंला सुटल्यामुळे आपल्या उमेदवाराकडे पक्षाने गांभीर्यपूर्वक लक्ष दिले नाही. भाजपने सूत्रबद्ध प्रचार यंत्रणा राबविली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व स्मृती इराणी, प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, माजी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व विनोद तावडे, गुजरातचे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्यापर्यंत असा मोठा फौजफाटा प्रचार सभांसाठी दाखल झाला होता.
नरेंद्र मोदी यांची शहरात सभा झाली तर, उर्वरित एखाद्याचा अपवादवगळता भाजप नेत्यांनी संपूर्ण ग्रामीण भाग पिंजून काढला. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना कांद्याचे भाव प्रतिक्विंटल ६०० ते ७०० रुपयांपर्यंत घसरले होते. कांद्याचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश, परदेशातून केलेली कांदा आयात, निर्यातीवर प्रतिबंधासाठी ५०० ते ३०० डॉलपर्यंत निश्चित केलेले किमान निर्यातमूल्य या घटकांचा ग्रामीण मतदारांवर परिणाम झाला. डाळिंबाची रडकथा फारशी वेगळी नव्हती. डाळिंबाचे भाव २० ते ४० रुपयांपर्यंत घसरल्याने उत्पादक आजही हवालदिल आहे. विरोधकांनी हे मुद्दे प्रचारात जोरकसपणे उचलण्याची संधी सोडली नाही. यामुळे खुद्द पंतप्रधानांनादेखील कांद्यावर निर्यातबंदी नसल्याचे सभेत सांगावे लागले. कृषी मालास किफायतशीर भाव देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन मोदींसह भाजपच्या सर्व नेत्यांनी प्रचार सभांमधून दिले होते.
शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेची नस राष्ट्रवादीचे नेते व माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ओळखली. यामुळे कांदा व डाळिंब उत्पादकांवर कोसळलेले संकट हा राष्ट्रवादीने प्रचारात आपला मुख्य मुद्दा बनविला. मोदी सरकार आणि आपण कृषिमंत्री असताना कांदा निर्यातीबाबत घेतले गेलेले निर्णय याची तुलना पवार ग्रामीण भागातील प्रत्येक सभेत करत होते. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही कांदा व डाळिंबाच्या बिकट स्थितीवर बोट ठेवले. या एकंदर स्थितीचा ग्रामीण भागातील जागा जिंकण्यात संबंधितांना लाभ झाला. भाजपला एक जागावगळता उर्वरित ११ जागांवर मोठे नुकसान सोसावे लागले. नांदगाव, कळवण, निफाड, येवला या मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार थेट तिसऱ्या स्थानावर तर इगतपुरीत चौथ्या आणि दिंडोरीत पाचव्या क्रमांकावर फेकले गेले. मालेगाव मध्यमधील उमेदवाराचा अर्ज तांत्रिक मुद्यावरून आधीच बाद झाला होता. शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थतेचा फटका इतका जबरदस्त होता की, ऐनवेळी माणिक कोकाटे यांच्यासारख्या दिग्गज आमदारास उमेदवारी देऊनही भाजपच्या पदरी निराशाच आली. काही महिन्यांपूर्वी याच शेतकरी वर्गाने लोकसभा निवडणुकीत भाजपला भरभरून साथ दिली. पाच महिन्यांतील घडामोडी आणि कृषीविषयक निर्णयांमुळे त्या मतदारांनी साथ सोडल्याने भाजपचे कमळ ग्रामीण भागात काही फुलले नाही. चांदवड मतदारसंघातील विजय हा मतविभागणीमुळे दृष्टिपथास आला. माजी आरोग्यमंत्री डॉ. डी. एस. आहेर यांची पुण्याई आणि देवळावासीयांनी केलेले एकगठ्ठा मतदान यामुळे डॉ. राहुल आहेर यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. हा एकमेव मतदारसंघवगळता ग्रामीण भागातील उर्वरित १० जागांवर पक्षाला पराभवाचे धनी व्हावे लागले.