विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जाहीर सभांमधून राज्यस्तरीय तसेच राष्ट्रीय मुद्यांवरच सर्व नेत्यांनी भर दिल्याने स्थानिक मुद्दे प्रचारातून बाद झाल्यासारखे चित्र जणूकाही दिसून आले. काही प्रमुख नेत्यांनी स्थानिक मुद्यांना केवळ स्पर्श केला. परंतु अशा मुद्यांवर अधिक बोलणे त्यांनाही शक्य नसल्याने राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय मुद्यांचीच त्यांच्याकडून मांडणी झाली. या मुद्यांना मतदारांकडून कितपत प्रतिसाद मिळाला हे सांगता येणे अवघड असले तरी जिल्ह्यातील अनेक मतदारसंघांमध्ये स्थानिक समस्याच अधिक प्रभावी ठरल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसेन यांच्यापर्यंत अनेकांच्या सभा झाल्या. त्यात काँग्रेसचे राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, शिवसेनेचे उध्दव ठाकरे, मनसेचे राज ठाकरे, बसपच्या मायावती आदी प्रमुख नेत्यांचा समावेश करावा लागेल. यापैकी कोणत्या नेत्याच्या सभांना अधिक गर्दी झाली हा भाग वेगळा असला तरी त्यांनी प्रचार सभांमधून कोणते स्थानिक मुद्दे मांडले ते महत्वपूर्ण. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून कांदा आणि डाळिंबाचे भाव कोसळले. कांदा उत्पादकांना त्रासदायक होईल असे अनेक निर्णय घेतले गेल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या संघटनांनी केला. त्या पाश्र्वभूमीवर नाशिक येथे झालेल्या सभेत मोदी यांनी कांद्याच्या घसरत्या दराविषयी केंद्र सरकारवर आरोप करणे कसे चुकीचे आहे ते सांगितले. जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांशी संबंधित हा विषय असल्याने मोदी यांना तो मांडणे आवश्यकच ठरले. दुसरीकडे सटाणा येथे आयोजित प्रचार सभेत खा. सुप्रिया सुळे यांनी कांदा आणि डाळिंब यांचे दर घसरण्यास केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता. शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्यांची जाणीव असल्याने ते शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा सदैव प्रयत्न करीत असत, असे सुळे यांनी म्हटले होते. सटाणा तालुक्यात यंदा कमी भावाचा डाळिंब उत्पादकांना सर्वाधिक फटका बसल्याने सुळे यांच्या आरोपांचा प्रभाव पडल्याचे सभेला मिळालेल्या प्रतिसादावरून दिसून आले. याशिवाय येवल्यातील सभेत उध्दव ठाकरे यांनीही नावापुरता शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा मुद्दा तर राज ठाकरे यांनी नाशिकच्या तीन सभांमध्ये नाशिकच्या विकासाचा मुद्दा मांडला. याशिवाय प्रत्येक मतदारसंघात अनेक समस्या आणि मुद्दे ठिकठिकाणच्या स्थानिक उमेदवारांनी घेतलेल्या लहान लहान सभांमध्ये चर्चिले गेले. त्याचा काही मतदारसंघांमध्ये चांगलाच परिणाम झाल्याचे दिसून आले. निफाड मतदारसंघात विद्यमान आमदारांची कार्यशैली, स्वभाव आणि रस्त्यांची अवस्था याविषयी विरोधी उमेदवारांनी लहान सभांमधून अधिक भर दिला. सिन्नरमध्येही विद्यमान आमदारांच्या स्वभावावरच इतर उमेदवारांनी अधिक रोख ठेवला. दिंडोरीत विद्यमान आमदारांवर कोणतेही काम तालुक्यासाठी करण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला. तर, इगतपुरीत विद्यमान आमदारांविरोधात त्या स्थानिक नसल्याचा मुद्दा अधिक प्रमाणात मांडण्यात आला. येवल्यात विद्यमान आमदारांकडून विकास कामे, रस्ते आणि पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न यावर भर दिला. तर, इतर उमेदवारांकडून त्यांच्यावर जातीपातीचे राजकारण करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला. चांदवड-देवळा मतदारसंघात विद्यमान आमदारांनी आपल्या भागासाठी काय केले, या मुद्यावर देवळा तालुक्यात त्या भागातील उमेदवारांनी भर दिला. या शिवाय आपल्या भागातील उमेदवार विधानसभेत गेल्यास तालुक्याचा विकास होण्यास मदत होऊ शकेल, अशी आशा दाखविण्यात आली. मालेगाव बाह्य मतदारसंघात विद्यमान आमदार हे जनमानसात मिसळत असले तरी तालुक्यात त्यांनी वैशिष्टय़पूर्ण असे एकतरी काम केले काय, असा प्रश्न इतर उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्या त्या मतदारसंघांमधील लहान लहान जाहीर सभांमधून उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात येणारे हे मुद्दे निवडणुकीत चांगलेच प्रभावशील ठरले असले तरी त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. मतदानाची टक्केवारी जबरदस्त वाढल्यानंतर हे मुद्देही प्रकाशात आले आहेत.
